काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का विभिन्न प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
देशभरका २६ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समि तिहरूको साझा संस्था महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संशोधित नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार र भूमिकालाई कमजोर बनाउने, समुदायको सहभागिता घटाउने तथा सामुदायिक विद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य बोकेको आरोप लगाएको छ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतीक्षा भइरहेका बेला गरिएको नियमावली संशोधनले विद्यालय सञ्चालनमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका सीमित बनाएको उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयको नियमित सञ्चालन, स्रोत–साधन व्यवस्थापन तथा पठनपाठनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिबाट हटाएर स्थानीय तहलाई सुझाव दिने भूमिकामा सीमित पारिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले विशेषगरी नियम २५ को खण्ड ‘त’ तथा उपनियम (२) हटाइएकाले विद्यालयमा शिक्षकको हाजिरी जाँच गर्ने, अनुपस्थित शिक्षकको तलब कट्टा गर्न सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार समाप्त भएको जनाएको छ। यसबाट शिक्षकको नियमित उपस्थितिमाथिको प्रत्यक्ष निगरानी कमजोर हुने र अभिभावक तथा समुदायको अधिकार पनि सीमित हुने महासंघको भनाइ छ।
त्यसैगरी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था नागरिकको संवैधानिक अधिकार र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भावना विपरीत रहेको महासंघको तर्क छ। अवकाशप्राप्त शिक्षक वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन दुई वर्षको प्रतीक्षा अवधि तोकिएको व्यवस्था पनि अव्यावहारिक र अनुपयुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले सामुदायिक विद्यालय समुदायको सम्पत्ति भएकाले प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा व्यवस्थापन समितिको अर्थपूर्ण भूमिका आवश्यक हुने जनाएको छ। तर नियम ९३ अन्तर्गत गरिएको नयाँ व्यवस्थाले समितिको भूमिका लगभग निष्क्रिय बनाएको र यसबाट नियुक्त हुने प्रधानाध्यापक समुदाय तथा अभिभावकप्रति पर्याप्त रूपमा जवाफदेही नहुने दाबी गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त शिक्षक सरुवा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था र विद्यालय समायोजन तथा एकीकरणसम्बन्धी नियम १२(क) ले शैक्षिक सुधारभन्दा पनि कमजोर विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले सामुदायिक विद्यालयको स्वायत्तता, समुदायको सहभागिता तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
