काठमाडौं - नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु हुन लागेसँगै निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने जानकारीसहित नोटिस पठाउन थालेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेपछि विद्यालयहरूले सो शुल्क असुलीको तयारी थालेका हुन्।
विद्यालयहरूले पठाएको सूचनाअनुसार यो शुल्क ट्युसन शुल्कसहित विद्यार्थीबाट लिइने सबै प्रकारका शैक्षिक शुल्कमा लागू हुनेछ। साथै, तोकिएको समयमा शुल्क र कर दुवै रकम बुझाउन अभिभावकलाई अनुरोध गरिएको छ। उदाहरणका रूपमा, मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले अब थप ३०० रुपैयाँ शिक्षा समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
विद्यालयहरूले समयमै कर दाखिला नगरे २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अभिभावकलाई ढिलो नगरी शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका छन्। यसले समयमै शुल्क नतिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त आर्थिक भार पनि व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
सरकारले निजी शिक्षण संस्थाबाट उठाइने यो शुल्क दुर्गम तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच विस्तार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने जनाएको छ। आर्थिक विधेयक, २०८३ को अनुसूची–७ अन्तर्गत शिक्षा समता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ।
यद्यपि, गैरनाफामूलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थामा भने यो शुल्क लागू हुने छैन। साथै, तालिम तथा पुनर्ताजगी (रिफ्रेसर) तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
