काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा, आत्मविश्वास र भविष्यमा परेको नकारात्मक असरप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले महिनावारी प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भए पनि त्यससँग जोडिएका सामाजिक सोच, कमजोर पूर्वाधार र व्यवस्थापनका कारण धेरै बालिकाहरू नियमित रूपमा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्।
उनले सेभ द चिल्ड्रेनको सन् २०२५ को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै नेपालमा ५५.६ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीका बेला विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको जानकारी दिइन्। त्यस्तै, १७.८ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको सम्पूर्ण अवधिभर विद्यालय जान नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले उनीहरूको शिक्षा, आत्मविश्वास र भविष्यका अवसरहरूमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताइन्।
सांसद अधिकारीले धेरै विद्यालयमा अझै पनि बालिका–मैत्री शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, साबुन तथा प्रयोग गरिएका स्यानिटरी प्याड सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सुविधा नहुँदा बालिकाहरूले थप कठिनाइ भोग्नुपरेको बताइन्। महिनावारीमैत्री विद्यालय वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक पूर्वाधार र सेवामा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
उनले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, नियमित र व्यवस्थित बनाउन, सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा ‘वास’ (पानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा महिला शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत किशोरीहरूलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
सांसद अधिकारीले सरकारले स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभाव व्यवहारमा पर्याप्त रूपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै नीति र कार्यक्रमलाई कागजमै सीमित नराखी विद्यालय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनले भनिन्, समस्या महिनावारीमा होइन, हाम्रो समाज, संरचना र सोचमा छ। हाम्रा छोरीहरू महिनावारीका कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुहुँदैन, उनीहरूको कक्षा नछुटोस् र सपना नरोकियोस्।
सांसद अधिकारीले महिनावारीसँग सम्बन्धित सामाजिक लाञ्छना, विभेद र गलत धारणाको अन्त्यका लागि राष्ट्रियस्तरमा व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, छाउपडीजस्ता हानिकारक प्रथाको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले देशको दिगो विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै बालिकाको स्वास्थ्य, सम्मान र शिक्षालाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
