काठमाडौँ- उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष युवराज शर्माले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा निजी शिक्षण संस्थाका मुद्दालाई पनि समेट्नुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा कुनै एक पक्षको मात्र दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दा ऐन पूर्ण नहुने बताउँदै शर्माले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश तथा निजी शिक्षण संस्थालगायत सबै सरोकारवालाका विषय समेटिनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमध्ये ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् र उल्लेख्य विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। यस्तो अवस्थामा निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाको भविष्य, कानुनी सुरक्षा र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने वातावरण ऐनले स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूको भविष्य के हुने हो, यसको कानुनी सुरक्षा कसरी हुन्छ र राज्यले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ,’ शर्माले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने दायरा र सहज वातावरण ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
शर्माले निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी मात्र नभई सहकार्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रको क्षमता र लगानीलाई समेत शिक्षा सुधारमा उपयोग गर्न सकिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्य एक्लैले सबै चुनौती समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। निजी शिक्षण संस्थाले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै विपद् प्रभावित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शर्माले शिक्षा ऐनमा निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच सहकार्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। सहरी क्षेत्रमा निजी तथा ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको पहुँच रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले समान दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले शिक्षा ऐनले निजी शिक्षण संस्थालाई बन्द गर्ने, राष्ट्रियकरण गर्ने वा अन्य कुनै मोडलमा लैजाने विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई अन्योलमा राखेर पटक–पटक नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि सुधार आवश्यक
हिसानले विद्यालय शिक्षामा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको संरचना, पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थीको सीप विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको शर्माले बताए। कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीलाई परीक्षामुखी शिक्षाभन्दा सीप, प्रविधि र रोजगारीसँग जोड्ने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए।
विद्यार्थीले १२ कक्षा पूरा गर्दा कुनै न कुनै क्षेत्रमा सीप हासिल गरेको हुनुपर्ने उनको धारणा छ। मेडिकल, इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापनजस्ता सीमित क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राखेर नभई विद्यार्थीलाई विभिन्न क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय प्रवेशका लागि विभिन्न संस्थाले फरक–फरक प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्थालाई सुधार गरी विद्यार्थीलाई सहज हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि शर्माले जोड दिए।
शैक्षिक हब बनाउन नीतिगत सुधार
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार, स्पष्ट नीति, भिसा व्यवस्था, गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था र निजी लगानीको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको शर्माले बताए।
विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न नेपालमै सञ्चालित विश्वविद्यालय तथा कलेजको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, सक्षम निजी शिक्षण संस्थालाई लगानी विस्तार तथा स्वायत्त रूपमा विकास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
शर्माले विदेश अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीका विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए। विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट पूर्ण रूपमा रोक्नेभन्दा उनीहरूको अध्ययन, विषय र गन्तव्यका आधारमा नीतिगत मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, अध्ययनसँगै रोजगारी तथा इन्टर्नसिपको अवसर र स्टार्टअपमा सहयोग उपलब्ध गराउन सके युवालाई नेपालमै टिकाउन सकिने उनले बताए।
शर्माले आगामी शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षा मात्र नभई उच्च शिक्षा, निजी लगानी, विद्यार्थीको सीप विकास, रोजगारी र नेपालमै विद्यार्थी टिकाउने विषयलाई समेत समेट्नुपर्ने बताए।
