काठमाडाैँ - नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियाेजन गरेकाे मध्य शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेकाे छ। यो कुल बजेटको १०.१७ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि सरकारले शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। जसमा कुल बजेटको १०.९४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेकाे थियाे।
सरकारले यस वर्ष गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष जाेड दिदैँ बजेटसँगै नयाँ कार्यक्रमहरु पनि थप गरेकाे छ। संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास निर्माणमा जोड दिने बताएका छन्।
पौडेलले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आफ्नो भविष्यमा आफै निमार्ण गर्न सक्ने क्षेमतावान र उद्यमशिल मानवपूँजीको विकास गरिने बताएका छन्। प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १ विद्यालय पर्ने गरि १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरि अन्य विद्यालयको नतिजा समेत सुधारको लागि सहयोग पुग्ने बताइएकाे छ। यस कार्यक्रमको लागि प्रत्येक विद्यालयमा २५ लाख अनुदान प्रदान गरिने भएकाे छ।
शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दुरी र यातायात सुविधाको आधारमा विद्यालयको गापिने भएकाे छ। गापिएको विद्यालयको लागि प्रोत्साहन स्वरुप सरकारले अनुदान प्रदान गरिने भएकाे छ। सरकारले शिक्षकको दरबन्दिको पुन अनरावलोकन गरिने भएकाे छ।
सरकारले क्षमताको विकासको लागि आवधिक तालिमको प्रवद्धन गरीने भएकाे छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयकाे सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधारको लागि सदुपयोग गरिने बताएका छन्। उनले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकहरुको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने बताए।
उनले सरकारले स्नातक तह उतिर्ण विद्यार्थीलाई स्वयमसेवक शिक्षकको भुमिकामा परिचालन गरिने र मावि तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेशगत तहबाट गरिने बताए।
सरकारले कक्षा ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमको रमक वृद्दि गरि १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ। यस कार्यक्रमबाट करिब २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारकाे अनुमान रहेकाे छ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी,आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउँदै लैजाने र प्रावि स्तर अभिवृद्धि गरिने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पाैडेलकाे भनाइ छ।
त्यस्तै विद्यालय तहका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ जसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुन सरकारले अनुमान गरेको छ। सरकारले लक्षित समुदाय, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिदैँ मोसहर डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाइ चिकित्सा तर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदानकाे लागि २ अर्व ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बापत् संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउदैँ आएको अनुदान वृद्धि गरि १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ। नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाई प्रणाली विकास गरि विद्यालय शिक्षामा भर्चुवल प्रणालीको विकास गर्ने भएकाे छ।
अपांगता विद्यार्थीलाई आधारभुत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको व्यवस्था गर्ने भएकाे छ। राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरि निजि विद्यालयको समेत प्रभावकारी अनुगमन गर्दे सरकारले परम्परागत शिक्षा प्रणालीको विषयगत र शैलिगत संरक्षण र प्रवद्दन गर्ने घाेषणा गरेकाे छ। त्यस्तै राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम सुधारको लागि तराईमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५ सय भन्दा बढि विद्यार्थीसंख्या भएका विद्यालयहरुको भौतिक संरचना निर्माणकाे लागि पुँजीगत अनुदान गरिने भएकाे छ।
निर्माणाधिन नमुना विद्यालयको निमार्ण कार्य सम्पन्नको लागि सरकारले २ अर्ब ७२ करोड विनियाेजन गरेकाे छ।विश्वविद्यालय विभाग तथा संकायहरुको पुन संरचना गर्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुन संरचना गरिने सरकारले घाेषाणा गरेकाे छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयहरुलाई विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पुर्वाधारको आवश्यकताको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाे छ।सरकारले शैक्षिक शत्र अगावै शैक्षिक क्यालेन्डर उपलब्ध गराई कार्यान्वयन गनुपर्ने जनाएकाे छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र हिमालय आर्यूवेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निमार्ण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडी बढाउने घाेषणा गरेका छन्।उनले प्राविधिक विषयमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरि अध्ययनकोटा वृद्दि र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने बताए।
पौडेलले बर्दिबास, सुर्खेत, बुटवल र डडेल्धुरामा निमार्णधिन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार निमार्ण कार्य अगाडी बढाउन ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेकाे बताए।
