काठमाडौँ- एक वर्षअघि अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले पुराना विवाद र असहमतिलाई समेत अध्ययन गरेर नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कार्यदललाई विद्यालय शिक्षाका वर्तमान आवश्यकता, दीर्घकालीन सुधार तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलका संयोजक झाले यसअघि तयार भएको विधेयकलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्न लागिएको नभई पुरानो विधेयकलाई आधार बनाएर वर्तमान आवश्यकता र परिवेशअनुसार संशोधनसहित नयाँ मस्यौदा तयार गरिने बताए।
उनका अनुसार विगतमा विधेयकका विषयमा देखिएका विवाद तथा असहमतिलाई समेत अध्ययन गरेर आगामी दिनमा त्यस्ता विवाद र आन्दोलन दोहोरिन नदिने गरी मस्यौदा तयार गरिनेछ।
सरकारले यसअघि सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरी शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ। अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट समेत राय तथा सुझाव संकलन भइरहेको र प्राप्त सुझावलाई नयाँ मस्यौदामा समेटिने संयोजक झाले बताए।
नयाँ विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्थानीय तहको भूमिका तथा दीर्घकालीन शैक्षिक सुधारलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
यसअघि ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुका साथै विभिन्न सरोकारवालासँग राय तथा सुझावसमेत संकलन गरिएको थियो।
तर प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै २०८२ भदौ २७ गते उक्त विधेयक निष्क्रिय भएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
पुरानो विधेयकमाथि संसद्मा ठूलो संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। समितिमा पुगेको विधेयकमाथि १५२ जना सांसदले एक हजार ७३८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
समितिले शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी, अभिभावक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेको थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले नयाँ विधेयक शिक्षकसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार विगतमा देखिएका विवाद र असहमति समाधान नगरी विधेयक अघि बढाइए पुनः असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका शिक्षकसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउन आवश्यक छ।
