काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले विश्वविद्यालयले सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने बताइन्। उनका अनुसार विदेशी मित्रराष्ट्रका सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीसमेत यहाँ अध्ययन गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ।
मन्त्री गौतमले विश्वविद्यालयले सैन्य तालिममा मात्र सीमित भएर काम नगर्ने बताइन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई व्यापक अर्थमा बुझ्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, रणनीतिक अध्ययन, इन्टेलिजेन्स तथा साइबर सुरक्षालगायतका विषयमा उच्चस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालय रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुनुको कारण यसको विषयगत प्रकृति भएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक अध्ययन र सुरक्षा कूटनीति विश्वविद्यालयको मूल कार्यक्षेत्र भएकाले नेपाल सरकारको सम्पर्क तथा समन्वयकारी मन्त्रालयका रूपमा रक्षा मन्त्रालयलाई तोकिएको उनले बताइन्।
तर यसको अर्थ विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक काम रक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने वा नेपाली सेनाले नियन्त्रण गर्ने नभएको उनको भनाइ छ। विधेयकले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक कार्यलाई स्वायत्त बनाउन विभिन्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेको उनले बताइन्। शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि विधेयक निर्माणका क्रममा राय तथा सहमति लिइएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने प्राज्ञिक संस्थाको राज्यसँग संस्थागत सम्बन्ध आवश्यक हुने बताइन्। विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा बोर्ड अफ ट्रस्टीजस्ता संरचनामार्फत नीति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व र दैनिक प्राज्ञिक गतिविधिबीच आवश्यक दूरी कायम गर्ने अवधारणा विधेयकमा राखिएको उनको भनाइ छ।
उनले नेपालमै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको केन्द्र निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्। विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि सैनिक अधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीलाई यस्ता अध्ययनका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ। साथै दक्षिण एसिया तथा अन्य मित्रराष्ट्रका विद्यार्थी र अधिकारीका लागि समेत नेपाल अध्ययन तथा अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सक्ने उनले बताइन्।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको काम २०७६ सालमा जारी भएको गठन आदेशबाट सुरु भएको र अहिले भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। स्थायी कानुनी संरचनाबिना विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले ऐन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई नेपालका अन्य विश्वविद्यालयजस्तै सामान्य विश्वविद्यालय थप्ने उद्देश्य नभएको बताइन्। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका विषयमा नेपालभित्रै उच्चस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, रणनीतिक विश्लेषण र नीति ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने स्वायत्त तथा विश्वसनीय राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
