काठमाडौँ– संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न शिक्षा क्षेत्रको कानुन, नीति, बजेट र राज्यको प्राथमिकतामा सुधार आवश्यक रहेकोमा सांसद तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल)ले आयोजना गरेको ‘गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको सिकाइ आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सहभागी सांसद तथा सरोकारवालाले गुणस्तरीय शिक्षा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन राज्यको सोच र लगानी दुवैमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विद्यार्थीको आवश्यकता, भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा नीति तथा संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा सबै विद्यार्थीले सुरक्षित, सम्मानजनक र भेदभावरहित वातावरण पाउने सुनिश्चितता गर्न नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ।
नेकपा (एमाले)की सांसद यशुदाकुमारी बरालले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भएको बताइन्।
उनले विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय तथा शिक्षामा पछाडि पारिएका समूहका बालबालिकाको पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले लामो समयदेखि सङ्घीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी कानुनी सुधारमा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल (खतिवडा)ले नीतिमा व्यवस्था हुँदैमा मात्रै लैङ्गिक समावेशीता सुनिश्चित नहुने बताइन्। उनले कानुन तथा नीतिमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा भएका अभ्यास र चुनौतीबारे अनुभव प्रस्तुत गरे। बनेपा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घ, बागमती प्रदेशकी सदस्य विमला सापकोटा, महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, बागमती प्रदेशका सदस्य कान्छालाल जिम्बा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सान्नानी लामाले स्थानीय तहमा गरिएका सफल प्रयास र नवीन अभ्यासबारे जानकारी गराए।
उनीहरूले स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा थप शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय आवश्यकता र समुदायको अवस्थाअनुसार शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अधिकार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। शिक्षा अध्येता नीता गुरुङले गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षाका विषयमा गरिएको स्थलगत अध्ययनमा आधारित प्रस्तुति दिएकी थिइन्।
एनसिइ नेपालका उपाध्यक्ष रामप्रवेश यादवले कार्यक्रममा प्राप्त अनुभव, सुझाव र सिकाइलाई आगामी नीतिगत बहस तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासँग जोड्ने बताए।
कार्यक्रममा समावेशी शिक्षासम्बन्धी विषयवस्तुमा केन्द्रित नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभेद र असमानता अन्त्य गर्न नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
युरोपेली युनियनको सहयोग तथा पिपुल इन निड, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ र एकाउन्टेबिलिटी ल्याबको साझेदारीमा नेपालमा समता, समावेशीकरण, नागरिक समाजको सशक्तीकरण तथा समुदाय परिचालनका लागि ‘पहुँच परियोजना’ सञ्चालन भइरहेको छ।
