काठमाठाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा सहमति भएको छ। संसदीय उपसमितिले ४ जेठमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए। हालपनि जेठ १९ गते भएकाे २७ बुँदे सहमति सार्वजनिक नगरेकाे भन्दै सराेकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
‘२७ बुँदे कतिपयमा हाम्रो धारणा र शिक्षा मन्त्रालयको धारणा फरक छ। केही विषयमा दुवै पक्षबाट सम्झौता भएको छ’, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदीले भने।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा पनि विगतमा भएका सहमतिअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्। ‘हामीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो। महासंघ र मन्त्रालय दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ। अब मन्त्रालयले समितिमा लैजानुपर्यो,’ थापाले भने, ‘काम माननीयले गर्ने हो। हामीले सुझाव मात्र दिएका हौँ।’ मन्त्रालय र महासंघले संशोधनको प्रस्ताव तयार पारे पनि कतिपय विषय अझै मिलाउन बाँकी रहेको सदस्यहरूले बताएका छन्।
ईसीडी कति वर्षको बनाउने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन। उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी २ वर्षको बनाउने भनिएको छ। दुई वर्षको बनाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले १ वर्षको ईसीडी बनाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ। शिक्षक महासंघ पनि १ वर्षकै ईसीडीमा सकारात्मक देखिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नेमा सहमति जुटेको छ। बालविकास (ईसीडी)का विषयमा महासंघ र मन्त्रालयबीच अझै कुरा मिलेको छैन।
शिक्षक महासंघका सदस्यका अनुसार मन्त्रालय ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्न तयार छैन। ‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्नेमा महासंघ अडिग छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडीमा पढाउनेलाई बाल सहजकर्ता भन्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयमा तयार भएको प्रस्तावमा बाल शिक्षक राखिएको छ। तर बाल शिक्षकलाई दरबन्दीमा लैजान मन्त्रालय तयार नभएको महासंघका सदस्यहरू बताउँछन्। ‘ईसीडीमा पढाउनेलाई पनि शिक्षक नै भन्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘दरबन्दीमा लैजान मन्त्रालय सहमत छैन।’
ईसीडी कति वर्षको बनाउने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन। उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी २ वर्षको बनाउने भनिएको छ। दुई वर्षको बनाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले १ वर्षको ईसीडी बनाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ। शिक्षक महासंघ पनि १ वर्षकै ईसीडीमा सकारात्मक देखिएको छ।
‘ईसीडीका ३० हजारको व्यवस्थापन भएको छैन। २ वर्षको बनाउँदा ६० हजारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने। निजी विद्यालयलाई समेत हुनेगरी उपसमितिले २ वर्षको ईसीडी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
