काठमाडौँ- नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले राहत कोटाका शिक्षकलाई तत्काल स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने वर्तमान अवस्थालाई स्वीकार गर्दै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष खत्रीले मुलुकको आर्थिक अवस्था र पछिल्लो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक मागलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले जेनजी आन्दोलन, कोभिड महामारी, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा तत्काल ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने माग अघि बढाउनु व्यावहारिक नहुने बताए।
‘वर्तमान परिस्थितिमा राहत कोटालाई तत्काल दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने केही वस्तुगत कारण छन्। मुलुक आर्थिक संकट र विपत्तिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक भार पर्ने माग राख्नु व्यावहारिक हुँदैन। यो यथार्थलाई हामीले जिम्मेवारीपूर्वक स्वीकार गरेका छौँ,’ उनले भने।
खत्रीले युनियनले सरकारसँग असम्भव माग नराखेको स्पष्ट पार्दै तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनका अनुसार अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, बिरामी बिदा सञ्चित गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, विषय र तह मिल्ने स्थानमा सरुवा सहज बनाउने तथा करार शिक्षकको करार अवधि थप गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।
उनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट विस्थापित नगरी उनीहरूको पेसागत निरन्तरता कायम राख्नु नै युनियनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
युनियनले आफ्ना मागलाई संविधानप्रदत्त श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारसँग समेत जोडेको छ। संविधानको धारा ३४ ले सुनिश्चित गरेको श्रमको हक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्ने खत्रीले बताए।
२० देखि २२ वर्षसम्म शिक्षण सेवामा बिताएका शिक्षकहरू उमेरका कारण अन्य रोजगारीका अवसरबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ छ। लामो समय सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा वा अवकाशमा जाँदा उचित आर्थिक राहत पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
यसैबीच, खत्रीले शिक्षकका नाममा हुने व्यक्तिगत सौदाबाजी र बिचौलिया प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। विगतमा केही संगठनका नेतृत्वले आम शिक्षकलाई आन्दोलनमा उतारेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै उनले शिक्षकको सामूहिक शक्तिलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बन्न नदिने स्पष्ट पारे।
‘हामी आम शिक्षकको शक्तिलाई व्यक्तिगत सौदाबाजीको माध्यम बनाउन दिने छैनौँ। कुनै पनि प्रकारको अनुचित सम्झौता र बिचौलिया प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने।
युनियन कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै खत्रीले आफूहरूको आन्दोलन विशुद्ध रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितमा केन्द्रित रहेको बताए। सरकार परिवर्तन हुँदैमा युनियनको उद्देश्य र अडान परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उनले शिक्षक तथा कर्मचारीको अधिकारका लागि माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्मका सडक खुला रहेको बताए। यद्यपि, युनियनको पहिलो प्राथमिकता सरकारसँग संवाद, छलफल र व्यावहारिक सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे।
