काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को पुनर्संरचना गर्ने योजनाअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको पोखरास्थित आंगिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण (पीएन) क्याम्पसलाई स्वायत्ततासहित आफैँ उपाधि (डिग्री) प्रदान गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरेको तीनमहिने कार्यप्रगति विवरणमा पीएन क्याम्पसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेको हो।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को उच्च शिक्षा खण्डअन्तर्गत प्रकरण १०.१४.६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। ठूलो आकार र विद्यार्थी संख्याका कारण विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा परीक्षा प्रणालीमा चुस्तता र गुणस्तर कायम गर्न पुनर्संरचना आवश्यक रहेको नीतिमा उल्लेख छ।
सोही नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना र दीर्घकालीन दृष्टिकोणअनुसार पीएन क्याम्पसलाई स्वायत्त संस्था बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्कबहादुर केसीका अनुसार पीएन क्याम्पसलाई स्वायत्त संस्थामा रूपान्तरण गर्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गरिनेछ। साथै, पाठ्यक्रम विकासमा संस्थागत स्वायत्तता बढाउने तथा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन प्रणालीलाई सरल, छरितो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगले यसका लागि आवश्यक शैक्षिक तथा प्रशासनिक संरचनाको अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। अनुसन्धान र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, आर्थिक स्रोत तथा कानुनी व्यवस्थाको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।
आयोगको प्रगति विवरणअनुसार यी सबै पक्षको अध्ययनपछि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
पीएन क्याम्पसलाई स्वायत्त डिग्री प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना कार्यान्वयन भएमा त्रिविको केन्द्रीय संरचनामाथिको प्रशासनिक तथा शैक्षिक भार घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले उच्च शिक्षामा संस्थागत स्वायत्तता, शैक्षिक गुणस्तर र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
तर, यो प्रक्रिया अहिले गृहकार्य र मूल्याङ्कनकै चरणमा रहेकाले स्वायत्तता कार्यान्वयनको स्वरूप, समयसीमा र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।