काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारले पटकपटक फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेकोले शिक्षकहरुको संगठनले षडयन्त्रको आशंका गरेको छ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आशंका व्यक्त गरेको हो। २०७५, २०७८ २०८० २०८१-८२ सालमा भएका शैक्षिक आन्दोलन, सरकारसँग भएका वार्ता र सहमतिबमोजिम असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको संगठनको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका सम्झौता समावेस गरी ऐतिहासिक शैक्षिक आन्दोलन भाग-२ पछि नेपाल सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिको स्पिरिट अनुसार अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा पछिल्लो समयमा उपसमितिकै प्रतिवेदनको झल्को दिने गरी मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको २७ बुँदे साझा धारणाको आडमा नेपाल सरकारको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिको ३३ बुँदे धारणा सार्वजनिक भएको विषयप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ।’
पूर्वसहमति बमोजिम तत्काल अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुको सट्टा सरकार उल्टै निजी विद्यालय शिक्षाको पक्षपोषण गर्ने र शिक्षा सेवाका निजामती कर्मचारीहरु व्यवस्थापनतर्फ मात्र केन्द्रीत भएको देखिएको संगठनको आरोप छ।
‘कथित ३३ बुँदे सरकारी धारणाले हालसालै सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिको एकातिर उपहास गरेको छ भने अर्काेतिर सरकार वार्ता र संवादको टेबलमा सत्ता पक्षसँग आस्था राख्ने महासंघीय नेतृत्वसँग मात्र बस्न खोज्ने प्रवृत्तिले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने कुरामा गम्भीर षडयन्त्रको आभास हुन थालेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकार र शिक्षामन्त्रीको पछिल्लो रबैयाले विद्यालय शिक्षा ऐन अन्योलमा पुगेको संगठनको भनाइ छ। संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका ऐतिहासिक आन्दोलन र सहमति अनिश्चित बन्न पुगेका छन्।’
सरकारको पछिल्लो धारणाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको पेशागत स्थायित्वको लागि १०० प्रतिशत र ७५ प्रतिशतको आन्तरिक परीक्षाप्रति सरकार नै गैरजिम्मेबार बन्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवालाई खारेज गरी ज्येष्ठतामा बढुवा प्रणालीलाई केन्द्रीत गरी सीमित स्थायी शिक्षक मात्र बढुवा हुने अवस्था सृजना भएको छ। ग्रेड समायोजन अन्योलमा धकेलिएको छ। द्वन्दपीडित शिक्षकहरुको पेन्सन प्रयोजनको लागि नपुग सेवा अवधि जोड्ने र स्थायी शिक्षकहरुको अपुग सेवा अवधि जोडी पेन्सन हुने सहमति समेत अन्योलमा पुगेको छ।’
विद्यालय शिक्षाको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको बाल विकासलाई सरकारले विद्यालय शिक्षामा जोड्न नचाहेको आरोप पनि लगाइएको छ। विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरुको श्रम ऐनले तोकेबमोजिम र नेपाल सरकार आफैंले गरेको सहमतिबमोजिम तलबभत्ता उपलब्ध गराई स्थायित्व गर्नसमेत नचाहेको संगठनको भनाइ छ।
‘अर्काेतर्फ शिक्षकहरुको लागि विभागीय कारबाही र सेवाबबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयलाई स्थानीय तहमा केन्द्रीत गरी विद्यालय शिक्षाकर्मीहरुलाई संघीयता कार्यान्वयनको नाममा विद्यालय शिक्षालाई तहसनहस बनाउन चाहन्छ’ संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
९ बुँदे सहमति विपरित विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरुलाई दिनु पर्ने महँगी भत्ता र श्रम ऐनले तोके बमोजिमको तलबभत्ताबाट समेत वञ्चित गराउने षडयन्त्र भएको संगठनले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, शिक्षण सिकाई अनुदानका शिक्षकहरुलाई दरबन्दी मिलानको नाममा अनुदान कटौटी गर्ने र ऐनमा उनीहरुको पेशागत सुरक्षाको लागि प्रबन्ध नगरी पेशागत अन्योलता र अस्थीरतातर्फ धकेल्ने अवस्था सृजना भएको जनाइएको छ।
शहीद स्मृति विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षाप्रति पनि सरकार उदासिन देखिएको जनाइएको छ। विद्यालय शिक्षाप्रति सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै निजी शिक्षाकै पक्षपोषण गरी सार्वजानिक शिक्षाको समयसापेक्ष रुपान्तरण गरी शिक्षण पेशालाई आर्कषक र मर्यादित बनाउनुको सट्टा उल्टै तहनहस बनाई शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मानमर्दन गर्न खोजिएको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘फेरि पनि एकपटक सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको एकृीकत आन्दोलको बलले मात्रै विगतका सहमतिबमोजिम शिक्षा, शिक्षक, विद्यलाय कर्मचारी र ट्रेड युनियन मैत्री र अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन बाध्य पार्नु पर्ने आवश्यकतातर्फ परिस्थिति अगाडि बढेको छ। आम नेपाली शिक्षाकर्मीको भावना र ऐतिहासिक आवश्यताको विश्लेषण गरी तयार रहन नेपालभरका सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघलाई अझ सशक्त र वारपारको आन्दोलनको लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
