काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न शिक्षक महासंघले सरकारलाई दिएको सयमय सीमा तीन दिन मात्र बाँकी छ। तर, विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। २१ साउनसम्म समय दिएकाले त्यो दिनसम्म कुर्ने महासंघले जनाएको छ।
‘तीन दिन बाँकी छ। सरकारसँग छलफल भएको छैन। पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्। एक पटक शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेललाई भेटेर महासंघले आफ्नो बटमलाइनबारे भने स्पट पारेको छ। ‘हामीले हाम्रो कुरा भनेका छौँ। त्यसपछि मन्त्रालयले छलफल गर्न बोलाएको छैन,’ पराजुलीले भनिन्।
पहिलो ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघको छ। तर यसमा सरकार तयार नभएको बुझाइ महासंघको छ।‘ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल शिक्षक भनौं भनेका छौँ। तर मन्त्रालय तयार छैन। सरकार र महासंघबीच सहमति पनि भएको हो। यो विषय कुनै हालतमा छोड्दैनौँ,’ उनले भनिन्।
दोस्रो आवधिक बढुवाको विषय हो। महासंघले १०/१० वर्षमा निशर्त हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर निशर्त बढुवा गर्न सरकार तयार छैन। संसदीय उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। यो ९० अंकमा शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको छ। महासंघले ८० अंक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। ‘८० को प्रस्ताव गरेको हो,’ पराजुलीले भनिन्।
तेस्रो अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय हो। शिक्षकको पदपूर्ति गर्दा अस्थायी प्रकृतिको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिश खुला गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ। तर संसदीय उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकार पनि उपसमितिको प्रस्तावमा सहमत छ, तर महासंघ छैन।
सहमतिबाट शिक्षा मन्त्रालय पछाडि फर्किएको निष्कर्ष महासंघको छ। ‘सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले कन्ज्युस्याइँ गर्यो। हामीले ऐनको खोस्टो मात्र मागेको होइन। सहमति अनुसारको ऐन मागेका हौं,’ पराजुलीले भनिन्।
अब २१ साउनसम्म ऐन नआएमा के गर्ने भन्ने निर्णय महासंघले गरेको छैन। तर २१ साउनसम्म पर्खिने र त्यसपछि थप रणनीति बनाउने योजना महासंघको छ।‘सरकार ऐन ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने छ। अब २१ गतेसम्म कुर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव पनि छैन।’ तर सरकारले लत्याउँदै गएको निचोड महासंघको छ। ‘सरकारले आन्दोलन नै निम्त्याउने खोजेको जस्तो देखिन्छ। हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्।
गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक आन्दोलन गरेपछि सरकारले १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता गरेको थियो।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत २२ असारमै विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको थियो। तर महासंघको मागका विषयमा फरक फरक प्रस्ताव आएपछि शिक्षामन्त्री पन्तले सहमतिका लागि समय मागेका थिए। र, समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो। तर हालसम्म पनि बैठक बस्न सकेको छैन।समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार तयार नभएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।
