काठमाडौँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा र भौतिक संरचनासमेत कीर्तिपुर नगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गर्दै आएको पाइएको छ। त्रिविको चलअचल सम्पत्ति खोजबिन समितिका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाले फोहोर जम्मा गर्ने डम्पिङस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
८ भन्दा बढी ठाउँमा नगरपालिकाले विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेको समितिले औँल्याएको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि जबर्जस्ती विश्वविद्यालयको भवन प्रयोग गर्दै आएको पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन्।
पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले बुझाएको खोजबिन प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले त्यहाँस्थित नयाँ बजार क्षेत्रदेखि भाजंगलसम्म जग्गा र संरचना अतिक्रमण गरेको छ। नगरपालिकाले कीर्तिपुर गेटनजिकको क्षेत्रमा कभर्डहल निर्माण गरेको, नगरपालिकाले पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र राखिएको छ।
१२ वटा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको, माइक्राे बस पार्किङ स्थल निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै त्यसभन्दा तल्लो भागमा नगरपालिकाले फोहोर जम्मा गर्ने डम्पिङस्थल निर्माण गरेको, विश्वविद्यालयको कर्मचारी क्वार्टर क्षेत्रमा मोटरसाइकल वर्कसप खोलिएको र फोहोर संकलन केन्द्र बनाइएको, विश्वविद्यालयको पर्खाल भत्काएर जग्गा भोगचलन गर्दै आएको समितिले जनाएको छ।
त्रिविलाई कुनै पनि जानकारीबिना जग्गा र भौतिक संरचना नगरपालिकाले भोगचलन गर्दै आएको जनाइएको छ। ‘त्रिवि परिसर कीर्तिपुरको दक्षिण-पश्चिम दिशामा कीर्तिपुर नयाँ बजार गेटको नजिक, त्रिविको जग्गामा कुनै सम्झौता बिना सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको, वरिपरि पर्खालसमेत बनाइएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। समितिले कीर्तिपुर नगरपालिकाले गरेको अतिक्रमणको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो।
उपमेयर शुभलक्ष्मी शाक्यले र वडाध्यक्ष नरेश महर्जनले विश्वविद्यालयलाई मौखिक जानकारी गराएर उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएको समितिले जनाएको छ। सरकारले गठन गरेको समितिले नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा त्रिविलाई बिनासर्त फिर्ता गनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सरकारी जग्गा जमिन अतिक्रमण, कब्जा लिई अपचलन गरे गराएको विषयमा थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ। नगरपालिकाले हालसम्म उपभोग गरेबापत त्रिविलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने औंल्याइएको छ। ‘नगरपालिकाले अटेरी गरी जग्गा छाड्न नमानेमा त्रिविले क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिने कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयलाई समेत जग्गा छुट्याउन त्रिविलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिनुपर्छ।’
जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। ल्याबोरेटरी स्कुल, प्राध्यापक, कर्मचारी संघसंगठनलगायत अन्य संघसंस्थाले जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अघि बढाएको छ।
