काठमाडौँ- ‘द ब्रिटिस कलेज’ यतिबेला विवादमा तानिएको छ। काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिस कलेजले विद्याथीलार्ई इन्टर्नसिपका लागि भन्दै दुबई पठाएर अलपत्र पारेको आरोप लगाउँदै पीडित विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरेपछि कलेजभित्रको विवाद सतहमा आएको हो।
अहिले विद्यार्थीहरुले कलेजको शैक्षिक कार्यक्रमको वैधता, विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क लगायतको विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिइ नेपालमा सञ्चालित कलेजलाई नियमन गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च शिक्षा महाशाखा, शिक्षामन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षा विभागका सदस्य लगायत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएसँगै मन्त्रालयले विवादका विषयमा चासो दिएर छानबिन सुरु गरेको छ।
ब्रिटिस कलेजको विवाद बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले समेत यसबारे चासो देखाएको छ। विवादबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चा तथा पीडित विद्यार्थीको उजुरीपछि मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको टोलीले कलेजको सम्बन्धन शुल्क संरचना र वैदेशिक इन्टर्नसिपको कानुनी आधारका बारेमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
छानविनका क्रममा कलेजका प्रतिनिधिसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाविर पुनले ‘द ब्रिटिस कलेज’ले दुवइमा इन्टर्नसिप गराउन भनेर अनुमति नलिएको र यसरी विद्यार्थीलाई समस्यामा पार्न नहुने बताए। उनले विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा नभएर इन्स्टिच्युटमा पठाएको र स्नातक तहको विद्यार्थीलाई डिप्लोमा तहमा अध्यापन हुने संस्थामा पठाएकोले यस्तो समस्या आएको, विद्यार्थीलाई प्रलोभव देखाएकाले यसरी हुँने गतिविधिलाई मन्त्रालयले छानविन गरेर आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेमा जोड दिए।
उनले भने,‘हप्तामा एकदिन पढाउन आउने त्यस्तो ठाउँमा द व्रिटिस कलेजले पठाउन मिल्छ? नेपालमै राम्रा शिक्षणसंस्था छन्। विद्यार्थीलाई भ्रममा पारेर यस्ता शिक्षणसंस्थामा पठाउनु हुँदैन। नेपालमा पढ्यो भने जागिर पाउँदैन। विदेशमा पढ्यो भने जागिर पाउछ भनेर झुटो आश्वासन दिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्छ ?’
मन्त्री पुनले कलेजका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए। विद्यार्थी कलेजले चर्को शुल्क असुलेर दुःख दिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले कलेजसँग क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
किन भयो विवाद?
कलेजले ‘हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट’ कार्यक्रम अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई लैजाने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रचार गर्ने गरेको छ। त्यस क्रममा राम्रो कमाइ समेत हुने भन्दै महँगो शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत गत सेप्टेम्बरमा विद्यार्थीलाई कलेजले दुबई पुर्याएको थियो।
तर, त्यहाँ पुगेपछि कलेजले आफूहरुलाई मजदुरी गर्न बाध्य पारेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। ‘हामीलाई इन्टर्नसिपको लागि भन्दै दुबई लगिएको थियो। राम्रो पैसा पनि हुन्छ भनेर भनियो। हामी सेप्टेम्बर ८ पुगेका थियँैं तर २० दिन पनि कलेजले हामीलाई राखेन,’ कलेजका एक विद्यार्थीले भने, ‘कोही कता कोही कता कोठामा रोएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। सरहरूले उल्टै थर्काउनुहुन्थ्यो।’ करिब तीन महिना अन्योलपूर्ण रुपमा बसेपछि आफूहरु नेपाल फर्किएको ती विद्यार्थीको भनाइ छ। कलेजले आफूहरूलाई मानव तस्करीको शैलीमा अलपत्र पारेको उनको आरोप छ।
विदेशमा अलपत्र परेर फर्किएपछि केही विद्यार्थीहरुले कलेज परिसरमै पुगेर विरोध गरेका थिए। त्यतिबेला कलेजले सस्पेन्ड गर्ने धम्की समेत दिएको विद्यार्थीहरुको दाबी छ। सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा त विरोध प्रदर्शनका क्रममा एक जना विद्यार्थीले ‘म सस्पेन्सन लेटर लिन आएको हैन सर’ भन्दै अनुनय गरिरहेको देखिन्छ।
ब्रिटिस कलेज भन्छ आएका विषयवस्तु भ्रामक र बदनियतपूर्ण
कलेज प्रशासनले भने पछिल्लो समयमा आएका विषयवस्तु भ्रामक र बदनियतपूर्ण भनेको छ। यो घटनाबारे सार्वजनिक रुपमा टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि कलेजले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो बचाउ गरेको हो।
कलेजले आफूले विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपका लागि दुबई लैजाने गरेको स्वीकार गरेको छ। तर यस्तो इन्टर्नसिप र बसोबासको प्रकृति अस्थायी किसिमको हुने गरेको कलेजको प्रष्टोक्ति छ। इन्टर्नसिपका लागि कलेजले दुबईस्थित ’द वुलविच इन्स्टिच्युट’ शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेको र हाल त्यहाँ २५ देशका विद्यार्थी पढिरहेको जनाएको छ। इन्टर्नसिपका लागि यसपटक दुबईमा ५१ जना गएमध्ये ९ जना मात्रै फर्किएको र ती विद्यार्थीहरु फर्किनुका कारण उनीहरुको व्यक्तिगत असन्तुष्टि भएको कलेजको दाबी छ। उनीहरुका लागि डिसेम्बरको सुरुदेखि इन्टर्नसिपको अवसर प्रदान गरिएको समेत कलेजको दाबी छ।
आफूले आवासका लागि अस्थायी रुपमा थर्ड पार्टीबाट सेवा लिएको भन्दै कलेजले यो छोटो अवधिका लागि रहेको जनाएको छ। दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था विद्यार्थी आफैँले गर्नुपर्ने विषय सम्झौतामै उल्लेख भएकाले कलेजले जनाएको छ।
त्यसो त इन्टर्नसिपको अवसर प्रदान गरिने भएपनि त्यसको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी भने आफूहरुले नलिने र यो कुरा भर्ना हुनुअघि नै विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको समेत कलेजको दाबी छ।
अन्य शैक्षिक कार्यक्रममाथि पनि प्रश्न
केही विद्यार्थीले त कलेजमा पढाइ हुँदै आएको बीबीए कोर्सको आधिकारिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। विद्यार्थी शशांक जैसी कलेजले सम्बन्धन लिएको बेलायतको युनिभर्सिटी अफ वेस्ट इङ्ल्याण्डको आधिकारिक वेबसाइटमा बीबीएको कोर्स नै नरहेको बताए।
‘त्यहाँ बीए अनर्स बिजनेस म्यानेजमेन्ट जस्ता कोर्स छन्, तर कलेजले बीबीए भनेर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ, जसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ,’ उनले भने। कलेजले मनलाग्दी रुपमा शुल्क वृद्धि गरेको आरोप समेत उनीहरुको छ। सुरुमा साढे दुई लाख भनिएको शुल्कपछि पटक–पटक बढाइएको र दुई वर्षको कोर्सलाई ६ महिनामै सकाइदिएको र अप्सनल कोर्स समेत हटाइएको उनीहरुको दाबी छ।
कलेज प्रशासनले यो आरोपको खण्डन गर्दै बाह्य तत्वले घुसपैठ गरेर यस्तो दुष्प्रचार गरेको दाबी गरेको छ। पुस ७ र ८ गते भएका गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत लगाइएका आरोपलाई कलेजले अपुष्ट र दोषपूर्ण भनेको छ।
आफूहरुले विद्यार्थीका अभिभावकसँग सकारात्मक संवाद गरिरहेको अवस्थामा पनि बाह्य संस्थाका व्यक्तिले परिस्थिति अशान्त बनाएको कलेजको आरोप छ। आफूले असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूलाई तीन पटकसम्म संवादका लागि बोलाउँदा पनि उनीहरू उपस्थित नभई अनधिकृत गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएको छ।
सरोकारवालाको दबाबपछि छानविन
द ब्रिटिस कलेजले हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्टसहित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन र सरोकारवालाले दवाव दिएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा छनविन गरेको हो। उक्त कलेजले विद्यार्थीहरूबाट अत्यधिक शुल्क असुल गरेको, एउटै कार्यक्रमअन्तर्गत फरक–फरक पाठ्यक्रम लागू गरेको तथा भर्ना गरिएका विद्यार्थीहरूलाई अलपत्र पारेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
विद्यार्थीले संगठनले समस्या समाधानका लागि संवादको बाटो रोज्नुपर्नेमा कलेज प्रशासनले उल्टै विद्यार्थीहरूलाई धम्की दिने र मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेको बताएका थिए। उनीहरूले कलेजमा तोडफोड समेत गरेका थिए।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरूले लामो समयदेखि नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, भर्ना संख्या, शुल्क संरचना तथा छात्रवृत्तिका नाममा लुट र अनियमितता गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको नेविसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो।
नेविसंघले उक्त विषयमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजमाथि तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको थियो।
