काठमाडौँ- सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विधार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा नलिने भएको छ। शनिबार मन्त्रीपरिषदको बैठकले परित गरि लागुभएको सरकारको शासकीय सुधार सम्वन्धी एक सय कार्यसूचीमा परिक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भन्दै परीक्षाले साना विद्यार्थीहरुलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब परेको र यस्तो दबाब नपर्नेखालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सरकारले पारित गरेको कार्यसूचीमा विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने भएकाले शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विधार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिलको विकास गर्ने उल्लेख छ।
विश्विद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने व्यवस्था गरिने,शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपश्चातका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउने सरकारको कार्यसूचीमा रहेको छ।
देशमा रोजगारी सिर्जना, सिप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औधोगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ।
सो केन्द्रले रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सिप तथा सोको माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्नेछ।
त्यस्तै स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न न्यूनतम बजेट विनियोजन एवं वार्षिक सिप विकास योजना समावेश गरी कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्ने र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागु गर्ने कार्यनीति सरकारको छ।
