काठमाडौँ- सरकारले निजी विद्यालयलाई जथाभावी शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ।
शिक्षा मनत्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले आइतबार विज्ञप्तिजारी गर्दे एक शैक्षिक सत्र सकिएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने बेला जथाभावी शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।सबैभन्दा बढी निजी विद्यालयले लिने शुल्कका विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी आएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजी विद्यालयले भर्ना, वार्षिक शुल्कलगायत शीर्षकमा जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा मन्त्रालय सँगै स्थानीय तहदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी र गुनासो गरेका छन्।
सर्वोच्च अदादलले समेत गत साता शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउन आदेश दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दै संस्थागत (निजी) विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशका २०७२अनुसारमात्रै शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्य बाहिरएका सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ। अतिरिक्त शुल्क लिने गैरकानुनी काम भएको भए अभिभावकलाई फिर्ता गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
निर्देशिकामा निजी विद्यालयले मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन (यातायात), शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्री शिर्षकमा शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ।
मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइनेछ।
भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन पाइनेछैन। यी शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिन पाइनेछ।विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
वार्षिक शुल्क २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्कबराबर मात्र लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। वार्षिक शुल्कको रकम खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय,भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाले परीक्षा र शैक्षिक सामग्री शुल्कका विषयमा पनि मापदण्ड तोकेको छ।
परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइनेछैन। परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्च समेत यसैभित्र समेट्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सामग्रीबापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ।’ निर्देशिकाले विद्यालयको मापदण्ड, खर्च क्षेत्र सीमांकन, शुल्क दरको निर्धारण, शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृति विधि तोकेको छ।
निर्देशिकाले निजी विद्यालयमा आवास (होस्टल), खाजा÷खाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।‘आवास व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक र विद्यालयबीच भएको सहमतिअनुसार हुनेछ।
आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक भेलाबाट शुल्क पारित गराउनुपर्नेछ । दिवा भोजन तथा खाजा शुल्क सोही सेवा उपभोग गर्ने अभिभावकको भेलाले पारित गर्नुपर्नेछ। पहिवहन (यातायात) प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको अभिभावकको भेलाको दुई तिहाइ भेलाबाट पारित गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ।
