काठमाडौँ - २९ वर्षका युवा जसले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समेत कार्यभार समालेका छन।शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको कार्यभार समाले सँगै शिक्षा क्षेत्रमा तंरग उत्पन्न भएको छ।
उनका निर्णयहरुवाट धेरैको ध्यान समेत केन्द्रित गरेको छ,मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनले चालेका कदम र निर्णयले चर्चा पाइरहेको छ। विशेषगरी निजी विद्यालयले लिदै आएका गैरकानुनी शूल्क र शुल्क फिर्ताका लागि स्थानीय सरकार र प्रशासनको समेत ध्यानाकर्षणले शिक्षा क्षेत्रमा हलचल पैदा गरिदिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन र शैक्षिक क्यालेन्डरमा परिमार्जनलाई पनि जोड दिएका छन्।सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमार्फत निजी विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशनलाई शिक्षाविद्हरूले शिक्षा सुधारको दिशामा एउटा ‘कोशेढुङ्गा’ मानेका छन्।
यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको थियो । बालेन्द्र महानगर प्रमुख हुदाँ उनी सँगै रहेर शिक्षा क्षेत्र हेरेका सस्मितले मन्त्री बनेपछि त्यतिवेलाको यो असल अभ्यासलाई प्राथामिकताका साथ लागु गर्न खोजेका छन।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ र ‘नियमावली २०७७’ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको यो प्रावधान लामो समयसम्म कागजमा मात्र सीमित रहदै आएको थियो। मन्त्रालयले यसलाई स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यसँग जोडेर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिपत्र समेत गरिसकेको छ।
यस निर्णयले आर्थिक रूपमा विपन्न, जेहेनदार र लक्षित वर्गका बालबालिकाको गुणस्तरीय निजी शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ।
त्यसो त निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृति विगत देखिनै दिदै आएको दावी गरेका छन।
यसअघि विद्यालयहरूले आफ्नै पहुँचवालाका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासो आउने गथ्र्यो। अब भने स्थानीय तहको सक्रियतामा कोटा निर्धारण र छनोट हुने भएकाले वास्तविक आवश्यकता भएका विद्यार्थीले अवसर पाउने गरी मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। साथै, विद्यालयहरूलाई आफ्नो शुल्क र छात्रवृत्ति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिइएको छ।
छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने व्यवस्थाले प्रणालीमा सुधार ल्याउने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयहरुले लिदै आएको जथाभावी र मनोमानी शूल्कलाई लगाम लगाउन खोजेका छन। सर्वोच्च अदालतको आदेश र ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ को पूर्ण पालना गर्दे तोकिएका बाहेकका शीर्षकमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई रकम अभिभावकलाइर्नै फिर्ता गराउने सम्मको तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ।
यसले नयाँ शैक्षिक सत्रमा आर्थिक मारमा पर्ने अभिभावकहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने भएको छ। परिक्षा सकिए पछि नतिजा आउन ३ महिना बढि समय लाग्ने विगतको नियति अन्त्य हूदैछ । यहि २६ गते सकिएको एसईई परिक्षाको नतिजा अव १ महिना भित्रै आउने गरि तयारी गरिएको छ।यति मात्र होईन शिक्षा मन्त्री पोखरेलको पहलमा कैलालीमा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन सञ्चालन हुने भएको छ।
मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालयको चौथो सभा बैठक (सिनेट) ले आगामी शैक्षिक सत्रबाट मेडिकल पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्वविद्यालयमा चार विधामा अध्ययन हुने जनाइएको छ ।पठनपाठनका लागि एमबिबिएसको ५० सिट, बिएस्सी नर्सिङको ३० सिट, ब्याचलर इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र बी अप्टोमेरीको २०÷२० सिटका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएको जनाइएको छ । यसै गरी बैठकले त्यहाँ तीन सय शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालित गेटा अस्पताल नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणकारी आधारस्तम्भको रूपमा रहेको छ।तर यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।अस्पताल आफै बिरामी अवस्थामा छ।मन्त्री पोखरेलले यस्को प्रभावकारी संचालनमा जोड दिएका छन।
मन्त्रीका रुपमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको केही दिन भित्रै मन्त्री पोखरेलले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि चालेका कदमहरुले शिक्षामा मुलुकले लिने आगामी बाटोको सँकेत गरेको छ । छोटो समयमै सुधारका सँकेतहरु देखिएका छन।
