काठमाडौँ - नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रीय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका विभिन्न समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ। अस्थाई रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई राज्यले सेवा अवधिपछि रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै शिक्षकलाई स्थायी सरह सेवा सुविधा दिएर मात्र सेवाबाट अवकास दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिँदै शिक्षामन्त्री सस्मित पोख्रेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
समितिले शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको पत्रमा देशभर करिब ४० हजारको संख्यामा रहेका राहत शिक्षकहरू २०६३ सालदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। पत्रमा विगतमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन, वार्ता तथा सहमतिहरू भए पनि शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र स्थायित्वको विषय अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत, अस्थायी, करार तथा प्राविधिक धारका शिक्षकहरूले भोग्दै आएको असुरक्षा, न्यून सुविधा र अनिश्चित भविष्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
समितिले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई सम्मानजनक ढंगले स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको स्थायित्वको सुनिश्चितता गरि उनीहरूको अनुभव र योगदानको कदर गर्दै उमेर हद नलाग्ने गरी स्थायित्व दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरी सबै राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई समेट्नुपर्ने, साथै कार्यसम्पादनका आधारमा सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
समितिले शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा लामो समयदेखि कार्यरत राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। समितिले यी मागहरू समयमै सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूको पेशागत सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक रहेको समितिको ठहर छ।
