काठमाडाैँ- आगामी बजेट मार्फत ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शिक्षक महासंघका अध्ययक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षा मन्त्री सस्मीत पोख्रेललाई भेटेर विद्यालय शिक्षा सुधार तथा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले त्यसक्रममा शैक्षिक मुद्दा समेटिएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो जसको बुदा नं ४ मा विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी तोक्न र प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक (ईसीडी शिक्षक)को तलब भत्ता प्रावि सरह उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले महासङ्घले उठाएका विषयप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए।
यस्ता छन् ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधानको उपाय
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको अवस्था छ भने उनीहरू स्थायी दरबन्दीमा नपरी करार वा अनौपचारिक रूपमा समेत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन्।
उनीहरुले पर्याप्त तालिम र क्षमता विकासको अभाव झेल्दै आएका छन्। धेरै शिक्षकले नियमित तालिम र अद्यावधिक शिक्षण विधिबारे प्रशिक्षण पाएका छैनन्।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई विद्यालयका अन्य शिक्षकको तुलनामा कम महत्व दिइने गरेका कारण पेशाप्रतिको उत्साह घट्दै गएको वुझाई प्रधानाध्यापकहरुको पनि रहेको छ।
धेरै केन्द्रहरूमा बालमैत्री कक्षा कोठा, खेल सामग्री, शिक्षण सामाग्री पर्याप्त नहुँदा विद्यार्थीले समस्या भोगेका छन्। न्यून पारिश्रमिक भए पनि उनीहरूलाई बालबालिकाको हेरचाहदेखि प्रशासनिक कामसम्म धेरै जिम्मेवारी दिइने गरेको छ।
उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बुझाई विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको छ।
उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा ल्याई न्यूनतम जीवनस्तर अनुसार तलबमान र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले ईसीडी शिक्षकको शिक्षण सीप, बाल मनोविज्ञान, र प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी तालिम अनिवार्य र नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा समेटि स्पष्ट मापदण्ड र निगरानीको व्यवस्था बनाइनुपर्ने हुन्छ।
विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण, सुरक्षित कक्षाकोठा, खेल सामग्री र शिक्षण सिकाइ उपकरण उपलब्ध गराउन बजेट बढाउनुपर्ने माग सरोकारवालाको छ।
इसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन र भविष्यको सुनिश्चतता प्रदान गर्न सकेमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ।
