काठमाडौँ- शिक्षामा लगानीसँगै गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्न सरकारलाई सरोकारवालाले सुझाब दिएका छन्। एनसीई नेपालद्वारा आयोजित ‘शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको सुनिश्चितताः कसरी र जिम्मेवारी कस्को?’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले शिक्षा सुधारका लागि नियमित अनुगमन र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयसँगै त्यसको प्रभावकारिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले बजेट वृद्धि आवश्यक भए पनि त्यसअघि हालको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले सामुदायिक विद्यालयहरूमा दलीय प्रभाव हटाउन सके बजेटको सही उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य हरिप्रभा खड्गीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा राजधानी केन्द्रित सोचबाट बाहिर निस्केर दूरदराजका विद्यार्थीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने बताइन्। उनले आर्थिक अभावका कारण कतिपय विद्यार्थी पढाइ छाडेर श्रममा लाग्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै समग्र समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले तीन तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै अहिले शिक्षक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको र सरकारले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी उपसचिव सरितादेवी शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरिएको निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि बजेट वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताइन्। हाल कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको जानकारी दिइन्।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउने लक्ष्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको तर तत्काल सम्भव नभएकाले क्रमशः वृद्धि गरिने बताए। यस्तै संघीय सांसद प्रमिला गच्छदारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको बताइन् भने अर्घाखाचिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हरिप्रसाद भुसालले शिक्षक दरबन्दी मिलान र तलब निजामती कर्मचारीसरह बनाउनुपर्ने बताए। श्रमसंस्कृति पार्टीकी राधीका रम्तेलले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले शिक्षकका लागि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। कार्यक्रममा बालबालिका शान्ती क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सीजप) का अध्यक्ष तिलाेत्तम पाैडेलले सरकारले विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकता दिदैँ विद्यार्थीले भाेग्ने समस्या समाधान गर्न तर्फ लाग्न सुझाव दिए।
यस्तै एनसीई नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार पर्याप्त लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी तथा राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालकी महासचिव कृतिका धितालले शिक्षामा बजेट बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रतिफल देखिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले मधेश क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा अझै पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनले सामुदायिक विद्यालयमा कम्युटर शिक्षक अभाव हुँदा प्रविधिमैत्री शिक्षा नारामा मात्रै सिमित हुन पुगेको विषयमा जोड दिइन्। यस्तै, राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालकी बिनिता खनालले सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियमित अनुगमनको अभाव रहेको बताइन्। उनले अनुगमन हुने बेला मात्रै औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको बताइन्। अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि केवल उत्तीर्ण गराउने प्रवृत्ति बढेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा विद्यालय मर्जर, अपाङ्ग मैत्री विद्यालय संरचना, समावेशी र अनिवार्य शिक्षा, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, ईसीडी शिक्षक, दिवा खाजा कार्यक्रम, विषयगत शिक्षक दरबन्दी, मधेशमा किशोरीको अवस्था, शिक्षकलाई पाठ्यक्रममा आधारित तालिम लगायतका विषयमा सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
