काठमाडौँ- भूमिहिन तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापन केवल जग्गा वितरणको विषय नभई बालबालिकाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्। बालबालिका शान्ति क्षेत्र नेपाल (CZOP) ले आयाेजना गरेकाे 'भूमिहिन तथा सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणकाे सवालमा बाल अधिकारकाे संरक्षण र सराेकारवालाकाे भूमिका' विषयक छलफल कार्यक्रममा बाेल्दै वक्ताहरुले बस्ती हटाउने (eviction) प्रक्रियामा बालअधिकारको संरक्षण नगर्दा गम्भीर सामाजिक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
'बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्' भन्ने सन्देशसहित आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले विकासका नाममा बालबालिकाको आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुनु नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुरक्षित आवास, शिक्षाको निरन्तरता, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, हिंसाबाट सुरक्षा तथा मानसिक–भावनात्मक संरक्षण बालबालिकाका आधारभूत अधिकार हुन्, जसलाई कुनै पनि अवस्थामा बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखिएको छ।
छलफलमा सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, नागरिक समाज र समुदाय सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्पष्ट तथा मानवीय नीति बनाउँदै बस्ती हटाउनु अघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा पूर्वतयारीमै उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
कार्यक्रममा बाेल्दै सिजपका अध्यक्ष तिलाेत्तम पाैडेलले तयारीबीना विद्यालयमा जाेजर चलाउँदा विद्यालय शिक्षा जाेखिममा हुने र बालबालिका विद्यालय बाहिर हुँदा शिक्षा स्वास्थ्य जाेखिममा पर्ने बताए। उनले भने, 'यस्ताे अवस्थामा बालबालिका हिंसामा पर्ने अवस्था हुनसक्छ। बालबालिकाकाे मन भत्काउनु हुँदैन। बालबालिकाले दु:ख पाउने अवस्था हुनु हुँदैन।'
स्थानीय तहलाई प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिने योजना बनाउने, अस्थायी आवास तथा राहत व्यवस्थापन गर्ने र समुदायसँग सहमतिमा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। विद्यालयहरूले relocation पछि पनि विद्यार्थीलाई सहज रूपमा भर्ना गर्ने, नाम कटौती नगर्ने तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले कानुनी सहायता, बालअधिकार अनुगमन, स्वास्थ्य र शिक्षा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव आएको छ। अभिभावक तथा समुदायले पनि बालबालिकाको शिक्षा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानान्तरण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
छलफलमा बस्ती हटाएपछि बालबालिका तथा सुकुम्वासी समुदायको व्यवस्थापनका लागि ‘पहिले पुनर्स्थापना, त्यसपछि हटाउने’ नीति अपनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ। सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, नजिकै विद्यालयमा भर्ना, स्वास्थ्य शिविर, पोषण कार्यक्रम, अभिभावकका लागि रोजगारी र सीपमूलक तालिम तथा बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसैगरी वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने, बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध गर्ने र बल प्रयोग गरी त्रास सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रमको निष्कर्षमा भूमिहिन तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई केवल “जग्गा समस्या” का रूपमा नहेरी “बालअधिकार केन्द्रित विकास मोडेल” अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ, जसले बस्ती हटाउनु अघि नै पुनर्स्थापना, शिक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ।
