काठमाडाैँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शनिवार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’जारी गरेसँगै वि.सं. २०८२ चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ। उक्त अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको हो।
सो अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ। दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। सो अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन्। यसै क्रममा शिक्षा तथा विश्वविद्यालयका जम्मा ५४४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्।
शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति लगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन्।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
