काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले शिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा बजेटको संरचना र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार कुल शिक्षा बजेटमध्ये ७७.१३ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ भने प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय तहमा विनियोजित बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्याइएको छ। समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब तथा पेन्सनमै खर्च हुने मन्त्री पोखरेलले बताए।
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै ८४.४४ प्रतिशत बजेट विद्यालय शिक्षामा विनियोजन गरेको छ। यस्तै उच्च शिक्षाका लागि १०.६३ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि १.९१ प्रतिशत तथा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि ०.४३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
उच्च शिक्षातर्फ विनियोजित २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाख रुपैयाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गरिने जनाइएको छ।
मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत तथ्यांक अभाव रहेको स्वीकार गर्दै आगामी वर्ष देशभरका विद्यालयहरूको विस्तृत सर्वेक्षणका लागि ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
विद्यालय सञ्चालन अनुदानमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। कक्षा १० सम्म सञ्चालन हुने विद्यालयले पाउँदै आएको २५ हजार रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ, जुन करिब ४०० प्रतिशत वृद्धि हो।
डिजिटल शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास र व्यवस्थापनका लागि ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रीले बताए।
यसैगरी, प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीले प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा विद्यार्थीमैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी बजेटका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको बताए।
