काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन संसद्बवाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विद्यालय शिक्षामा देखिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्या समाधानका लागि उक्त ऐन अत्यावश्यक रहेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मंगलबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विद्यालय तहमा देखिएका विभिन्न विकृति, विसंगति तथा व्यवस्थापकीय चुनौती समाधान गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।
उनले शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, शैक्षिक प्रशासन तथा संघीय संरचनाअनुसार शिक्षाको अधिकार बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा ऐन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकार बाँडिएको छ। यसलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक छ, सचिव पौडेलले भने।
ऐन लागू भएपछि विद्यालय शिक्षाको शासकीय व्यवस्था, शैक्षिक गुणस्तर तथा शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
बैठकमा सचिव पौडेलले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन प्रक्रियाबारे उठाइएका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिएका थिए। उनले नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि नभएको दाबी गर्दै लापरवाहीसम्बन्धी आरोपहरू आधारहीन प्रचार मात्र भएको बताए।
उनका अनुसार यस वर्ष शिक्षकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइएकाले ग्रेड सुधारको प्रतिशत वृद्धि भएको तथा नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्न सफलता मिलेको हो। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन प्रक्रियामा कुनै कमजोरी नदेखिएको उनले स्पष्ट पारे।
सचिव पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धित कानुनअनुसार नै भइरहेको जानकारी दिँदै खुला विश्वविद्यालयका स्थायी शिक्षकसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए। नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा हाल करिब १ हजार ४ सय विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै उनले विद्यार्थी भिसा प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए। चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीको कोटा वृद्धि गर्ने विषयमा समेत सरकारले नीतिगत तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
विद्यार्थी पलायनको विषयमा बोल्दै सचिव पौडेलले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकिएकाले धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने गरेको उल्लेख गरे। देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न सके विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययन तथा रोजगारमा आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।
