काठमाडौँ- गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका चार केन्द्रीय संगठनले समान काम र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सबै शिक्षक–कर्मचारीलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
विशेष शिक्षा केन्द्रीय संघर्ष समिति, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति, हितुन केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरिएको प्रोत्साहन भत्ताबाट गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वञ्चित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी र गैरस्थायी शिक्षक–कर्मचारीले एउटै विद्यालय तथा कक्षाकोठामा समान शैक्षिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा सुविधा र व्यवहारमा विभेद गर्नु न्यायोचित नभएको उल्लेख गरिएको छ।
राहत, करार, साविक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदानलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक शिक्षामा योगदान दिँदै आए पनि उनीहरूलाई छ–छ महिनामा करार नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संगठनहरूको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्थाले शिक्षकहरूको पेसागत स्थायित्व र भविष्यप्रतिको भरोसामा असर परेको उनीहरूले बताएका छन्।
चार संगठनले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले प्रोत्साहन भत्ताबाट गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वञ्चित गर्ने व्यवस्था तत्काल सच्याउन, समान कामका लागि समान सुविधा सुनिश्चित गर्न, छ–छ महिनामा करार नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी दीर्घकालीन र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा, सेवा निरन्तरता र सम्मानजनक आर्थिक सुविधाका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए वैधानिक र चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत चार संगठनले दिएका छन्।
