काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको विषय सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि देशभरका विद्यालयमा शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताबारे निगरानी गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको विषयमा निगरानी बढाएका छन्।
बैतडीमा १० वटै स्थानीय तहलाई निगरानी गर्न निर्देशन
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको राजनीतिक गतिविधिबारे निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
एकाइका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाका आधारमा केही विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको छ।
त्यसैले स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको विषयमा गहन निगरानी गर्न एकाइले आग्रह गरेको छ।
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको शिक्षक आचरण र मापदण्ड तथा नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्देशनविपरीत कुनै शिक्षकको गतिविधि पाइएमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत स्थानीय तहलाई भनिएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीका एकाइ प्रमुख दशरथ दत्त भट्टले जारी गरेको पत्रमा यस्तो निर्देशन उल्लेख गरिएको छ। पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।
सिन्धुलीमा चार शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि निगरानी
यसैबीच, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले पनि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
एकाइले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।
एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेश प्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा प्रेम प्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुन कुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।
उक्त गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधनसहित) मा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत हुने जनाउँदै सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
कारबाहीको प्रगति तथा निर्णयबारे शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई अविलम्ब जानकारी गराउनसमेत पत्रमार्फत भनिएको छ। पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विभागलाई दिइएको छ।
यससँगै मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिबारे स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले निगरानी तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन थालेका छन्।