काठमाडौँ- मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे उच्चस्तरीय संवाद सुरु भएको छ। बाराको सिमरामा सुरु भएको दुईदिने संवादमा उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था, समस्या, सम्भावना र सुधारका उपायबारे गहन छलफल हुँदैछ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय सांसद, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज, सरकारी नीति निर्माता तथा शिक्षाविज्ञ सहभागी छन्।
‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप : मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले उच्च शिक्षा सुधार र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि सहभागीबीच समूहगत छलफलसमेत गरिने आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको समेत सहभागिता रहनेछ। उच्च शिक्षालाई समयानुकूल, रोजगारमुखी र सीपसँग जोड्ने विषयलाई संवादको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरअट्ठ, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. श्यामनारायण लाभ तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विवेक बराल सहभागी छन्।
संवादको प्रारम्भिक सत्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका छन्। त्यसपछि मधेश प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर उच्च शिक्षाको समग्र ‘फुटप्रिन्ट’ प्रस्तुत गरिनेछ।
यस क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षहरूले आ–आफ्ना प्रस्तुति दिनेछन्। मधेश प्रदेशमा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पहुँच, अवस्था र आवश्यकताबारे समेत छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अघि सारेको सोच तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश नेतृत्वबाट अपेक्षित सहयोगबारे पनि जानकारी गराइनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या र सुधारका अवसर पहिचान गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपमार्फत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एउटै प्रणालीमा समेटेर एकीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयलाई पनि संवादमा प्राथमिकता दिइएको अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण, शिक्षामा गतिशीलता तथा क्रेडिट सञ्चय र स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्नु राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकमा समेत यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीले बताए। अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत रूपमा सीप सिकेका व्यक्तिको ज्ञान र सीपलाई समेत राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
यसबाट औपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेत मान्यता दिने तथा व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार थप शिक्षा र सीपको अवसरमा जोड्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-1791118090-1791120182.jpg)
-1791118090-1791119987.jpg)
