काठमाडौँ- विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, पद, तह र सेवासुविधा नयाँ शिक्षा ऐनमै समेटेर सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गत शुक्रबार भएको छलफलमा विद्यालय कर्मचारीका विद्यमान समस्या समाधानका लागि दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पद तथा तह निर्धारण गरी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको उनले जानकारी दिए।
तिवारीका अनुसार विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा रहे पनि पछिल्लो समय मन्त्रालयले त्यसको अस्तित्व स्वीकार नगरेको अवस्था छ। यसले विद्यालय कर्मचारीको सेवा, पद र वृत्तिविकासमा अन्योल सिर्जना गरेकाले दरबन्दीको कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिएको उनले बताए।
त्यसैगरी, ६० वर्ष उमेर पूरा भएका विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनका क्रममा अस्थायी शिक्षकलाई उपलब्ध गराइएको व्यवस्थाअनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने माग पनि मन्त्रालयसमक्ष राखिएको छ। उक्त विषय नयाँ शिक्षा ऐनमा समेट्ने सरकारको तयारी रहेको तिवारीले बताए।
‘अहिलेको शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा सुनिश्चित चाहिँ हुन्छ,’ तिवारीले भने। यद्यपि कुन-कुन विषय र शब्दावली ऐनमा समेट्ने भन्नेबारे थप छलफल तथा प्रक्रिया बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयसँगको छलफलमा शिक्षा ऐन निर्माण र शिक्षा नियमावलीको ११औँ संशोधनका विषयमा समेत चासो राखिएको उनले बताए। उनका अनुसार शिक्षा नियमावलीको ११औँ संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको र तिहार तथा छठलगत्तै पारित हुन सक्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
संशोधनका क्रममा प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको जानकारी प्राप्त भए पनि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकसँग सम्बन्धित कुन-कुन व्यवस्था समेटिएका छन् भन्नेबारे मन्त्रालयले विस्तृत जानकारी नदिएको तिवारीले बताए।
सरकारको कार्यतालिकाअनुसार आगामी पुसमा नयाँ शिक्षा ऐन संसद्मा पेस गर्ने र फागुनभित्र पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारीसमेत मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्रालयसँगको छलफल करिब साढे तीन घण्टा चलेको बताउँदै तिवारीले विद्यालय कर्मचारीका मुख्य माग र समस्यालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। छलफलमा अस्थायी तथा राहत शिक्षक, स्थायी शिक्षक र पेन्सन पीडितका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता थियो।
छलफलका क्रममा अन्य शिक्षक समूहले पनि लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषय उठाएका थिए। सरकारको सर्वदलीय बैठकमा समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयले प्रवेश पाएको तिवारीले बताए।
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यशैलीमा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिएको उनले दाबी गरेका छन्। विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम हुने प्रवृत्ति रहेको भए पनि अहिले त्यसमा सुधार आएको उनको अनुभव छ।
फाइल अड्काउने, अनावश्यक झन्झट दिने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति घटेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयमा प्रविधिमैत्री कार्यशैली विकास हुँदै गएको बताए।
विद्यालय कर्मचारीका वर्षौँदेखिका माग नयाँ शिक्षा ऐनमा समेटिने संकेत देखिएको भन्दै तिवारीले अब ऐनमा गरिने व्यवस्थाले कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, सेवासुविधा र भविष्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
