काठमाडौँ– नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित शिक्षा ऐन निर्माण तथा शिक्षा नियमावलीको ११औँ संशोधनसम्बन्धी छलफलमा युनियनको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष खत्रीले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या र मागलाई सशक्त रूपमा उठाएका हुन्।
छलफलका क्रममा उनले २० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गर्दै आएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनः आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा विस्थापित गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने बताए।
वर्षौँदेखि राज्यको शैक्षिक प्रणालीमा योगदान दिँदै आएका जनशक्तिको पेशागत भविष्य सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
'लामो समयदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आएका अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनः आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण हो,' खत्रीले भने, 'संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा वर्षौँदेखि कार्यरत जनशक्तिको पेशागत निरन्तरता शिक्षा ऐन वा नियमावली संशोधनमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्छ।'
उनले शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधन गर्दा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको वास्तविक अवस्था, सेवा अवधि, योगदान र पेशागत सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
खत्रीले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको समस्या नबुझ्ने र उनीहरूको पक्षमा व्यवहारिक रूपमा आवाज नउठाउने ट्रेड युनियन नेतृत्वबाट पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसक्ने टिप्पणीसमेत गरे।
दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहित, पेशागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा जिम्मेवार नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
शिक्षा ऐन निर्माण र शिक्षा नियमावलीको ११औँ संशोधनका क्रममा वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको भविष्यलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने युनियनको माग छ।
