चितवन- चितवनका केही विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारभन्दा भौतिक संरचना निर्माण तथा शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाजस्ता प्रशासनिक विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ध्यान बढी केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ।
विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई चितवनले विद्यालय अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। अनुगमनका क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कानुनले निर्धारण गरेको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको इकाईले जनाएको छ।
इकाई प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले गत भदौ २१ गते जिम्मेवारी सम्हालेपछि विद्यालय अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता र विद्यार्थीको उपलब्धिमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
अनुगमनका क्रममा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले कक्षाकोठाको शिक्षण अभ्यास अवलोकन गरेर आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न विषयविज्ञसहितको टोली बनाएर विद्यालय अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको पोखरेलले बताए।
‘अनुगमनका क्रममा धेरै शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक उत्साहित हुनुभएको छ। विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी कक्षाकोठा अवलोकन गरेर शिक्षण सिकाइमा आवश्यक सुधार र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ।’
विद्यालय अनुगमनबाट प्राप्त विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा पठाइसकिएको पोखरेलले जानकारी दिए। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ।
विद्यालय अनुगमनका क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेपको अनुभूति नभएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकहरूले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालयका वास्तविक समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेको बताए।
अनुगमनलाई नियमित र निरन्तर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरेलले आफूले सुरु गरेको कामलाई केही समयको देखावटी प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्ने र नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिले काम गर्ने उत्साहमा असर पार्ने गरेको गुनासो गरे।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अनुसार चितवनमा सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक गरी कुल ४९७ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ३२५ सामुदायिक, १६५ संस्थागत र सात धार्मिक विद्यालय रहेका छन्।
चितवनलाई २०७१ सालमै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाको साक्षरता दर ८३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ।
