काठमाडौँ- रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख रिनाकुमारी साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक अपिल गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै जारी अपिलमा नगरप्रमुख साहले संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार विगतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति गर्दै आएको नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट खर्च ५०.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
साहले संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ महसुल, एकीकृत दलित बस्ती निर्माण, पशु पकेट विकास, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तथा खानेपानीका लागि डिप बोरिङलगायतका शीर्षकमा बजेट खर्च नगरेको दाबी गरेकी छन्।
उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय, कृषक र सुख्खाबाट प्रभावित नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
नगरप्रमुख साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिका कारण नगरपालिकाको बजेट अधिवेशनसमेत समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार स्थापनाकालदेखि प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुँदै आएको बजेट अधिवेशन यसपटक प्रभावित भएको हो।
उनले सम्पर्कविहीन रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्नुको सट्टा अन्यत्र सरुवा गरिएको र त्यसका कारण जनजीविकासँग जोडिएका करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको आरोप लगाएकी छन्।
साहका अनुसार नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४ साउन २०८३ मा कार्यालयमा हाजिर भए पनि ५ भदौदेखि पुनः कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। सम्बन्धित अधिकृतले निजामती सेवाबाट अवकाश लिएको आफूले बुझेको भन्दै उनले नगरपालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको बताएकी छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कर्मचारीको तलबसमेत लामो समयदेखि रोकिएको नगरप्रमुख साहको दाबी छ। उनका अनुसार कर्मचारीको तलब दुईदेखि आठ महिनासम्म, जनप्रतिनिधिको सुविधा चार महिना र वडा सञ्चालन खर्च आठ महिनासम्म भुक्तानी हुन बाँकी छ।
यस्तै, इन्धन, अतिथि सत्कार, इन्टरनेट तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता दैनिक सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको उनले बताएकी छन्।
नगरप्रमुख साहले सोनरनिया एकीकृत दलित बस्ती निर्माण आयोजना भुक्तानी अभावका कारण अवरुद्ध भएको, नगर गौरवको निःशुल्क विद्युत् तथा पानी कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हजारभन्दा बढी लाभग्राहीको विद्युत् महसुल भुक्तानी हुन नसकेको र विद्युत् लाइन काटिन थालेको आरोप लगाएकी छन्।
त्यस्तै, ‘छोरीसँग मेयर’ कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रहेका तीन सयभन्दा बढी विपन्न लाभग्राहीलाई विवाह अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा अनलाइन सेवा प्रभावित भएको तथा फोहोरमैला र नाला व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगर क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको उनको दाबी छ। यसका साथै शिक्षक, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीसमेत आन्दोलनमा जाने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताएकी छन्।
नगरप्रमुख साहले प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावको समस्या भोगिसकेको स्मरण गराउँदै मौलापुरको अवस्था थप अस्तव्यस्त हुन नदिन तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।
