काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
बिहीबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवम् निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ को उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले हदबन्दीका कारण घरजग्गा तथा निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले घरजग्गा क्षेत्रका लागि आगामी ५० वर्षसम्म पुनःसंशोधन गर्न नपर्ने गरी दिगो, नागरिकमैत्री र नेपालको भूगोलअनुकूल कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सभामुख अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता कम गर्दै स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
घरजग्गा तथा निर्माण व्यवसायले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रले सिमेन्ट, छड, बैंक, बीमा तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले घरजग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
उनले हाउजिङ तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा व्यवसायको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्जा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनीयर दीपक कुँवरले जग्गा हदबन्दीको प्रावधानका कारण २०० भन्दा बढी घरजग्गा कम्पनीको सम्पत्ति तथा राजस्व रोकिएर बसेको दाबी गरे।
उनका अनुसार कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर घर तथा घडेरी निर्माण गरे पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसक्दा व्यवसायीले विगत आठ वर्षदेखि ऋणको ब्याजको भार व्यहोर्नुपरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा किन्न दिने तर हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नदिने नीतिले व्यवसायी समस्यामा परेको बताए।
‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको प्रदर्शनीमा रियल स्टेट, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, सौर्य ऊर्जा, रङ, फर्निचर तथा अस्पताललगायत विभिन्न क्षेत्रका १०० भन्दा बढी कक्ष राखिएका छन्।
प्रदर्शनी असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।