काठमाडौँ- शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सर्लाहीलाई पत्राचार गर्दै विद्यालयको जग्गाको वास्तविक अवस्था र स्वामित्वसम्बन्धी विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको हो।
विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अभिलेखबद्ध बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। यसअन्तर्गत विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको सरकारी जग्गा, भोगचलनको कागजात भएको सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको विवरण समेट्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, विद्यालयले भाडामा लिएको वा अन्यलाई भाडामा दिएको जग्गा, ऐलानी जग्गा तथा अन्य प्रकृतिका जग्गाको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
विभागका अनुसार विद्यालयहरूले आईईएमआईएसमा लगइन गरी ‘स्कुल प्रोफाइल’ अन्तर्गत ‘म्यानेजमेन्ट एन्ड अदर्स’ मा रहेको ‘जग्गाको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्’ विकल्पबाट आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन्। सो क्रममा जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तथा अन्य कानुनी कागजातसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ।
एकभन्दा बढी कित्ता जग्गा भएका विद्यालयले ‘एक्सन’ अन्तर्गत रहेको (+) बटन प्रयोग गरी थप कित्ताको विवरणसमेत प्रविष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रविष्ट गरिएका विवरणको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न ‘रिपोर्ट्स’ अन्तर्गत ‘स्कुल रिलेटेड’ को ‘ल्यान्ड रिपोर्ट’ विकल्प प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या पहिचान तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, संस्था तथा व्यक्तिसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नसमेत विभागले आग्रह गरेको छ।
विभागले विद्यालयबाट प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विवरणको प्रमाणीकरण गरी दुई महिनाभित्र जिल्लाभरका विद्यालयको एकमुष्ट प्रमाणित प्रतिवेदन विभागमा पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ।
यस व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न, जग्गा अतिक्रमण तथा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या अभिलेखबद्ध गर्न र विद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
