काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षाका नाममा राज्यकोषबाट वितरण हुने अनुदान तथा शैक्षिक सुविधामा अनियमितता भएको आशंकापछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयको विद्यार्थी विवरणमाथि छानबिन सुरु गरेको छ।
विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेपछि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
एउटै विद्यार्थीको विवरण प्रणालीमा एकभन्दा बढी पटक प्रविष्ट भएको भेटिएपछि वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी देखाएर सरकारी अनुदान तथा सुविधा लिइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसले विद्यार्थी तथ्यांकको विश्वसनीयता र सरकारी बजेट वितरण प्रणालीको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विद्यार्थी संख्याका आधारमा वितरण हुने छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, विद्यालय पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सुविधामा दोहोरो विवरणका कारण अनियमितता भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको आशंका छ। दोहोरिएका विवरणकै आधारमा अनुदान निकासा भएको पुष्टि भएमा राज्यकोषमा आर्थिक क्षति पुगेको हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको हो। मन्त्रालयका खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य रहेका छन्। विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिले आईईएमआईएसमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको विवरण दोहोरिनुको कारण पत्ता लगाउनेछ। तथ्यांक दोहोरिनुमा प्रणालीको प्राविधिक कमजोरी जिम्मेवार छ वा सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा गलत विवरण प्रविष्ट गरिएको हो भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थीको दोहोरो विवरणका आधारमा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्ने विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। विस्तृत छानबिनपछि दोषी देखिने विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।
गलत तथ्यांक पेस गरेर राज्यकोषबाट अनुचित लाभ लिएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित पक्षलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ। साथै प्रणालीमा रहेका दोहोरो तथा गलत विवरण हटाई वास्तविक विद्यार्थी संख्याका आधारमा मात्रै सरकारी सुविधा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी निरन्तर बढिरहेका बेला दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको विषयले सरकारी अनुदान वितरण, तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। छानबिन समितिको निष्कर्षले विद्यालय शिक्षामा हुने बजेट दुरुपयोग नियन्त्रण तथा विद्यार्थी तथ्यांकलाई विश्वसनीय बनाउने आगामी कार्यदिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
