काठमाडौँ- सरकारको शासकीय सुधारमा उल्लेख गरिएको विद्यार्थी संगठन खारेजीसम्बन्धी विषयमा विद्यार्थी संगठनले बिरोध जनाएका छन्। १४ विद्यार्थी संगठनले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त नभएको ती संगठनहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यसूचीमा रहेको बुँदा नम्बर ८६ प्रति विद्यार्थी संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको वक्तव्यमार्फत जनाएका छन्।
‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानिपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ,’वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन।
’राणाशासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विद्यार्थी संगठनले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।‘
विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरु प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
विश्वविद्यालयका कैयौं समस्याको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययनपश्चात आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको वक्तव्यमार्फत ठहर गरिएको छ।
‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो। कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य - मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
