काठमाडौँ- विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउँदै प्राज्ञिक उत्कृष्टता, सुशासन र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका विषयमा उपकुलपतिहरूसँग विस्तृत छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने अठोट व्यक्त गर्दै विद्यार्थी युनियनलगायत कुनै पनि प्रकारका दलीय राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखी अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अनुशासन र गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित गरिने उनीहरूको भनाइ थियो।
उपकुलपतिहरूले प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार गर्दै सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। उच्च शिक्षामा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पससँगै सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा समेत कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
शैक्षिक सत्रलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना गर्ने, प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागू गर्ने, समयमै भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
बैठकमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूले सामना गरिरहेका साझा समस्याबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्तिको अभाव, विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु, सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा समस्या, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको अभाव र समग्र प्रणालीको डिजिटलीकरण हुन नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसका साथै आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, डिजिटल शिक्षण–सिकाइ प्रणाली तथा नवप्रवर्तनको संस्कृति विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र लगानीको अभाव रहेको विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।
उपकुलपतिहरूको प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, सुशासन र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। उनले दीक्षान्त समारोह अब काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी संघीयताको भावना अनुरूप सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए, जसबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई स्थानीय स्तरमै सुविधा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु घटाउन, अतिक्रमित जग्गा तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, क्याम्पसको सरसफाइ सुधार्न र विश्वविद्यालयका सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै उपकुलपतिलाई सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिए। उनले विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै समग्र उच्च शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि एउटै टोलीका रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्री पोखरेलले सम्बन्धन, कलेज स्थानान्तरणलगायत प्राविधिक विषयमा पनि विश्वविद्यालयहरूबीच एकीकृत समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
