काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरी विभिन्न सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेशस्तरमा प्राप्त सुझाव र विद्यालय शिक्षामा देखिएका विद्यमान समस्यालाई आधार बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
विद्यालयको अवस्था म्यापिङ गरिने
मन्त्री पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका विद्यालयको समग्र अवस्था पहिचान गर्न म्यापिङ गरिनेछ।
विद्यालयको वास्तविक अवस्था, विद्यार्थी संख्या तथा आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने उनले बताए। विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदै
मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताए।
प्राविधिक शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण अपेक्षाकृत कम हुँदा कतिपय शिक्षालयमा तोकिएको सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको उनले बताए।
प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे।
शिक्षक व्यवस्थापनमा संघ र स्थानीय तहको जिम्मेवारी
मन्त्री पोखरेलले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको बताए।
करार शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी काम भने स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनका अनुसार विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारलाई अघि बढाइनेछ।