चितवन - शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) को संयुक्त अनुगमन गर्दै दुई संस्थाबीच करिब १५ वर्षदेखि कायम रहेको जग्गा विवाद समाधानका लागि सरकारले औपचारिक पहल सुरु गरेको बताएका छन्।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले दुवै संस्थाको शैक्षिक, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक गतिविधि, भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला तथा समग्र व्यवस्थापनको अवलोकन गरेका थिए। उनले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्दै दुवै संस्थाका समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका थिए।
छलफलका क्रममा रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच लामो समयदेखि जारी जग्गा विवादका कारण शैक्षिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित हुँदै आएको विषय उठाइएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले समन्वयात्मक र कानुनी प्रक्रियामार्फत विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दुवै संस्थाको शैक्षिक हित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक निर्णय गरिने स्पष्ट पारे।
उनले रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नेपालको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका प्रमुख शैक्षिक संस्था भएकाले कुनै एक संस्थालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य सरकारको नरहेको बताए। बरु दुवै संस्थालाई थप सुदृढ, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक पहल अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले सरकारको सक्रिय पहलबाट लामो समयदेखि कायम रहेको विवाद अन्त्य भई दुवै संस्थाको शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधिले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अनुगमन कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य प्रभा ढकाल तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र सरोज गौतमको पनि सहभागिता रहेको थियो।
