काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा तथा संरचना फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। विश्वविद्यालयले पत्राचार गरेर खाली गर्न आग्रह गरेका अधिकांश धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य संस्थाले संरचना खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् भने केहीले आफ्ना सामान अन्यत्र सारिसकेका छन्।
त्रिविका निमित्त रजिस्ट्रार महानन्द चालिसेका अनुसार विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा २२ वटा संस्थालाई जग्गा तथा भवन फिर्ता गर्न औपचारिक पत्राचार गरेको थियो। ती संस्थासँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अधिकांशले भवन तथा जग्गा छोड्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी दिए।हामीले पत्राचार गरेका संस्थासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं। कसले कहिले सामान सार्ने र भवन कहिले खाली गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही संस्थाले सामान सारिसकेका छन् भने केहीले अहिले पनि सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्,चालिसेले भने।
त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१’ को प्रतिवेदनले १८ वटा धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै ती सम्पत्ति तत्काल विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सरकारी निकायलाई समेत त्रिविको ठूलो परिमाणको जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ। त्यसमा बीपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी तथा कालीमाटी शाखा विस्तारका लागि चार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।
यस्तै गणतन्त्र स्मारकका लागि ६० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई १०८ रोपनी तथा नेपाल नेत्रज्योति संघलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिइएको थियो। समितिले ती संस्थाले प्रयोग गरिरहेका जग्गा तथा संरचना पनि विश्वविद्यालयको मातहतमा ल्याउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, ग्लोबल आइएमई बैंक, क्रिकेट रंगशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल र नेपाल बैंकलगायतलाई विभिन्न समयमा उपलब्ध गराइएको करिब ७६ रोपनी चार आना जग्गाको पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघले भने आफूले प्रयोग गरिरहेको जग्गा फिर्ता गर्ने जानकारी विश्वविद्यालयलाई गराइसकेका छन्।
तर, ती संस्थाले प्रयोग गरेका भवनमा निजी पसल तथा होटल सञ्चालनका लागि तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिइएकाले तत्काल संरचना फिर्ता लिन कठिनाइ भएको त्रिविले जनाएको छ। भाडा सम्झौताको अवधि सकिएपछि ती भवनहरू विश्वविद्यालयको नियन्त्रणमा ल्याइने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच, ल्याबोरेटरी विद्यालय, कीर्तिपुर नगरपालिका तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग भने संरचना फिर्ता गर्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
त्रिविले ल्याबोरेटरी विद्यालयलाई विद्यालय अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने वा हाल प्रयोग गरिरहेको संरचना विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न आग्रह गरेको भए पनि विद्यालयबाट हालसम्म स्पष्ट जवाफ नआएको जनाएको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले भने आफ्नै भवन आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि अस्थायी रूपमा त्रिविको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्यका अनुसार नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरपालिकाले त्रिविको भवन खाली गर्नेछ। रजिस्ट्रार चालिसेका अनुसार अहिले मुख्य समस्या दुई–चार वटा संस्थासँग मात्र बाँकी रहेको र ती विषयमा उपकुलपतिसँग छलफल गरी छिट्टै आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
