काठमाडौँ - चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न निर्देशनालय र बोर्डमा निर्देशक तथा सदस्यहरूको नियुक्ति लामो समयसम्म हुन नसक्दा आयोगका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक, प्रशासनिक र नीतिगत गतिविधि प्रभावित भएका छन्। नेतृत्व अभावकै कारण एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङलगायत स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको कार्यतालिका अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद रमेश मल्लले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा करिब ६० हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन माग गरेका थिए। उनका अनुसार एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाको तयारीमा रहे पनि आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित हुन सकेको छैन। सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ पछि आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसयता आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय तथा राष्ट्रिय चिकित्सा विशेषज्ञता बोर्ड निर्देशकविहीन छन्।
आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालका अनुसार परीक्षा निर्देशनालयको निर्देशकनै परीक्षा समितिको संयोजक रहने कानुनी व्यवस्था भएकाले निर्देशक नियुक्ति नहुँदा एमबीबीएससहितका प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गर्न ढिलाइ भएको हो। उनले शिक्षण संस्थाको अनुगमन, विद्यार्थी सिट निर्धारण तथा परीक्षा सञ्चालनका कामसमेत प्रभावित भएको बताए। निर्देशक नहुँदा चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, शिक्षकको योग्यता मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण प्रविधिको स्तरोन्नति, गुणस्तर प्रत्यायन तथा नियमित अनुगमनजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य रोकिएका छन्। यसले उच्चस्तरीय तालिम, फेलोसिप तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ।
योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयमा नेतृत्व अभावका कारण राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यावसायिक शिक्षा नीति निर्माण, स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण, वार्षिक योजना तर्जुमा, शुल्क संरचना निर्धारण, कलेजको विद्यार्थी सिट संख्या तय गर्ने तथा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारका कार्यहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
त्यसैगरी, परीक्षा निर्देशनालय निर्देशकविहीन हुँदा स्नातक, स्नातकोत्तर र सुपर स्पेसियालिटी तहका एकीकृत प्रवेश परीक्षा, कम्प्युटर म्याचिङमार्फत भर्ना प्रक्रिया, राष्ट्रिय बोर्डका विशेषज्ञता परीक्षा तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ। यसले मेडिकल कलेजहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र समयमै सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
आयोगको उपाध्यक्षमा गत असार २३ गते डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त भइसकेका छन्। निर्देशक पदका लागि भने १२ जना उम्मेदवारले साउन ८ गते अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन्। अन्तर्वार्तामा सहभागी उम्मेदवारहरूले आयोगको कार्यसम्पादन, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा व्यावसायिक दक्षतासम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।
यद्यपि अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको १० दिन बितिसक्दा पनि निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण आयोगका नियमित कामकाज मात्रै होइन, हजारौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसमेत अन्योलमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
