काठमाडौँ- सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा थप अनुशासित र मर्यादित बनाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८८ मा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यममा गर्न नहुने कार्यहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य विद्युतीय माध्यममार्फत कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता र व्यावसायिकता कायम राख्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने प्रकृतिका विचार, धारणा वा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नसमेत कर्मचारीलाई रोक लगाइएको छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सम्पन्न गरेका सरकारी कामकारबाहीको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाता वा पेजमार्फत प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्ने वा त्यसलाई व्यक्तिगत गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।
यसैगरी विधेयकको सम्बन्धित परिच्छेदविपरीत हुने कुनै पनि विषय सार्वजनिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यममार्फत व्यक्त गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा राजनीतिक टिप्पणी, सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने अभिव्यक्ति तथा आफ्नो सरकारी कामको व्यक्तिगत प्रचारप्रसारबाट समेत जोगिनुपर्नेछ।
सरकारले कर्मचारीको पदीय मर्यादा, राजनीतिक तटस्थता र व्यावसायिक आचरण कायम राख्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा समेटेको हो।
