काठमाडौँ- शिक्षा ऐन र संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको तयारी भइरहेका बेला पाठ्यक्रम परिवर्तनसँगै शिक्षकको क्षमता विकास र तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भिएस निकेतन सेकेन्डरी स्कूल कलेजका प्रिन्सिपल रञ्जित कुमार पण्डितले बताएका छन्।
पण्डितका अनुसार शिक्षा ऐन वा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दैमा मात्र विद्यार्थीको समग्र विकास सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सक्षम जनशक्ति र दक्ष शिक्षक आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुअघि त्यसलाई कुन तहमा र कस्तो उद्देश्यका साथ लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। साथै, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति कति छ, विद्यमान शिक्षकहरूलाई कस्तो तालिम आवश्यक छ र कति तालिम दिएपछि मात्र नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
पण्डितले समयसापेक्ष र प्राविधिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए। प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म नै कम्प्युटर शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक सीपलाई क्रमशः समेट्दै विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने उनले बताए। त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छ कि छैन र विद्यमान शिक्षकहरूले नयाँ पाठ्यक्रम तथा प्राविधिक विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अध्यापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने उनले बताए।
पण्डितले शिक्षकको अध्यापन प्रविधिमा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले शिक्षकको क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको भए पनि सरकारी स्तरबाट शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकासमा पर्याप्त सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “टिचर्स ट्रेनिङको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। पाठ्यक्रम लागू गर्नुअघि मेनपावर कति छन्, उहाँहरूलाई कति तालिम आवश्यक छ र कतिसम्म तालिम दिएपछि मात्रै पाठ्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ।”
नयाँ शिक्षा नीति तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए। निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीसँगै सेवा पनि प्रदान गरिरहेकाले उनीहरूको अनुभव, दृष्टिकोण र सुझावलाई राज्यले नीतिगत रूपमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका तथा देश–विदेशका विभिन्न शिक्षा प्रणालीको अध्ययन र अनुभव भएका विज्ञहरूको सुझाव लिएर मात्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने पण्डितले बताए।
उनका अनुसार विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वय गरेर मात्रै नयाँ शिक्षा ऐन तथा पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ।
उनले छोटो समयमै ठूलो परिवर्तन गर्ने प्रयासभन्दा आवश्यक समय लिएर तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नयाँ शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम निर्माणका लागि बहस, छलफल, अध्ययन तथा परीक्षणको पर्याप्त समय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पण्डितले हिमालदेखि तराईसम्मका सबै विद्यालय र शिक्षकलाई समान रूपमा समेटेर क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए। नयाँ शिक्षा ऐनले देशका विभिन्न भूगोल र परिस्थितिमा कार्यरत शिक्षकको आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी कुनै एक पक्षको मात्र नभई सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद् तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी हो।
“सम्पूर्ण क्षेत्र सहभागी भएर शिक्षालाई अपनत्व लिने गरी काम गर्न सके आगामी दिनमा उत्कृष्ट शिक्षा ऐन, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसबाट शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन्” पण्डितले बताए।
