काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ सभा (सिनेट) बैठक बस्ने वा नबस्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले असोज २२ गते सभा बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि बैठकको प्रक्रिया र सहभागी सदस्यका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।
उपकुलपति थापाले करिब २१ जना सभा सदस्यलाई मात्र बोलाएर बैठक गर्ने तयारी गरेको भन्दै अन्य सिनेटरहरूले आपत्ति जनाएका छन्। बैठक बोलाउने प्रक्रिया विश्वविद्यालयको प्रचलित कानुन तथा नियमअनुकूल नभएको भन्दै केही सभा सदस्य तथा विश्वविद्यालयसम्बद्ध संघ–संगठनले कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन्।
त्रिवि कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष छत्र कार्कीले कानुनविपरीत बैठक बोलाइए त्यसविरुद्ध रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सभा बैठकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सीमित सदस्यलाई मात्र बोलाउने तयारी गरिएको छ।
त्रिवि सभासदस्य एवं त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा वसन्त ढकालले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बोलाइएको बैठक मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सबै सम्बन्धित सभा सदस्यलाई सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी युनियन तथा पाँच जना त्रिवि सभा सदस्यको संयुक्त बैठकले प्रस्तावित सभा बैठकविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार संयुक्त बैठकमा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।
यस विषयमा सम्भवतः शुक्रबार नभए सोमबार रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। सम्बन्धित पक्षले केही समयपछि औपचारिक विज्ञप्तिसमेत जारी गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दीपक जोशीले पनि उपकुलपतिले बोलाएको बैठकको प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले सिनेटरहरूलाई आवश्यक सूचना नदिई बैठक बोलाउने व्यवस्था कुन नियममा रहेको हो भन्नेबारे विश्वविद्यालय नेतृत्वसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० अनुसार सभा बैठक बस्नुअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र बैठकको मिति तथा कार्यसूचीबारे सदस्यहरूलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। सम्बन्धित पक्षका अनुसार बैठकअघि कार्यकारी परिषद्को निर्णय हुनुपर्ने र त्यसपछि कम्तीमा १५ दिनअघि प्रस्तावसहित सभा सदस्यहरूलाई सूचना पठाउनुपर्ने हुन्छ।
तर असोज २२ गते बैठक बस्ने भनिए पनि हालसम्म सबै सभा सदस्यलाई औपचारिक सूचना तथा कार्यसूची उपलब्ध नगराइएको दाबी गरिएको छ। यही विषयलाई लिएर सभा बैठकको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको हो।
बैठकको अध्यक्षता कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। बैठकमा कुलपति तथा केही सभा सदस्य सहभागी नहुने अवस्था रहेको भन्दै बैठक सञ्चालनको वैधानिकतामाथि सरोकारवालाले प्रश्न गरेका छन्।
यता, उपकुलपति थापाले सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा बैठक बोलाउन लागेको आरोपसमेत केही सभा सदस्यले लगाएका छन्। यद्यपि यसबारे उपकुलपति वा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
त्रिविको सभा बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका नियमित कामसमेत प्रभावित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। गत असार २६ गते अन्तिमपटक सभा बैठक बसेको थियो। विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट स्वीकृति तथा दीक्षान्त समारोहसँग सम्बन्धित ग्रेस लिस्ट पारित गर्न सभाको बैठक आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलाइले विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयका नियमित गतिविधिमा असर परेको बताइएको छ।
विशेषगरी ग्रेस लिस्ट हजारौँ विद्यार्थीको अध्ययन, परिश्रम र शैक्षिक यात्रासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्नेमा विद्यार्थी प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसमेत समयमा स्वीकृत हुन नसक्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु सभापति जोशीले प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व संरचना र उच्च शिक्षाप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ। उहाँले कुलपति प्रधानमन्त्री रहने वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पबारे समेत बहस आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ।
यससँगै त्रिविको ६७औँ सभा बैठक केवल बैठक बस्ने वा नबस्ने विषयमा सीमित नभई विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, नेतृत्व प्रणाली, कानुनी प्रक्रिया र उच्च शिक्षाप्रति राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय बनेको छ। बैठक तोकिएको मितिमा बस्छ वा कानुनी चुनौतीका कारण स्थगित हुन्छ भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
