काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले विगतका कमजोरीको आत्मसमीक्षादेखि सरकारमाथि खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र युवाको सहभागितासम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रतिवेदनले पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामा बढी केन्द्रित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि असर गरेको स्वीकार गरिएको छ।
युवापुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर आत्मसमीक्षाका रूपमा अघि सारेको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पनि पछिल्ला दुई दशकमा बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। ३८ सिटसहित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव
थापाको प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति रहेको छ। आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ मुख्य अवधारणा
प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रालाई ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ अवधारणासँग जोडेको छ। आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै समुन्नतिको मापदण्ड नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकार एक्लैले विकास गर्न नसक्ने भन्दै नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। सार्वजनिक निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
नागरिकले हेर्न सक्ने डिजिटल ड्यासबोर्ड
विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने खुला डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेर सरकारी कामको वास्तविक समयमै निगरानी गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार
कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको स्रोतका रूपमा मात्रै नहेरी उत्पादन, सम्पत्ति निर्माण, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निजी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यापार गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य तथा साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि, उद्योग, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधार बनाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रस्ताव
प्रतिवेदनमा कांग्रेसभित्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने र पार्टीभित्र आचरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
न्यायपालिका र विश्वविद्यालयमा भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता
कांग्रेसले आगामी दिनमा न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा र पहुँचका आधारमा अवसर नदिने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालको सीमा
कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन सुधारअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विकल्पमा बहस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवालाई कांग्रेसको पुनर्जागरणको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव
जेन्–जी पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा लागू गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण तथा पार्टीका निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि छ।
चार वर्षमा परिणाम देखाउने कार्ययोजना
प्रतिवेदनले ‘समुन्नति’को अवधारणालाई नारामा सीमित नराखी निश्चित समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो १०० दिनमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा अघि बढाउने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा, थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्रै सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तार गरेको छ।
प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने लक्ष्य राखिएको छ।
