बारा– मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था, उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयानुकूल बनाउने विषयमा केन्द्रित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमको दोस्रो दिनको कार्यक्रम सिमरामा सुरु भएको छ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको संवादमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संघीय सांसद, मधेश प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षा विज्ञ, सरकारी नीति निर्माता, नागरिक समाज तथा विभिन्न शैक्षिक सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ।
संवादको मुख्य उद्देश्य
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मधेश प्रदेशको वास्तविक शैक्षिक अवस्था, उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या तथा सम्भावना पहिचान गर्नुका साथै आगामी शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा सुधार र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गर्नु हो।
काठमाडौँमा मात्र बसेर शिक्षा नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता र समस्याहरू नसमेटिने भएकाले प्रदेशस्तरमै पुगेर सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने उद्देश्यले संवाद आयोजना गरिएको हो।
उच्च शिक्षा सुधार मुख्य एजेन्डा
संवादमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विश्वविद्यालयको संख्या थप्नेभन्दा आवश्यकता, भूगोल, जनशक्ति र रोजगारीको सम्भावनाका आधारमा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
विश्वविद्यालयहरूले परम्परागत विषय मात्र सञ्चालन गर्नुको सट्टा प्रविधि, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
प्रमाणपत्रभन्दा सीपमा जोड
संवादमा उच्च शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा सीमित नराखी विद्यार्थीलाई रोजगार तथा उद्यमसँग जोड्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
सीपमा आधारित, प्रविधिमैत्री र व्यवहारिक शिक्षाको विकास गर्दै विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका छन्।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा सुधार
कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जन रहेको छ।
नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। स्थानीय आवश्यकता, श्रम बजार, संस्कृति, प्रविधि र विद्यार्थीको भविष्यको सम्भावनालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
एउटै पाठ्यक्रमले देशका सबै क्षेत्रको आवश्यकता समान रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय मापदण्डसँगै स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेत समेट्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा छ।
मधेशको शैक्षिक अवस्थाबारे छलफल
मधेश प्रदेशमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई पनि संवादमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षामा पहुँच, विश्वविद्यालयको गुणस्तर तथा अनुसन्धानको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
मधेशमा शैक्षिक पूर्वाधार विस्तारसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइएको छ।
विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत बनाउने बहस
विश्वविद्यालयको संख्या बढाउँदैमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने भएकाले अब विशिष्टीकरणतर्फ जानुपर्ने विषय संवादमा उठाइएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय र क्याम्पसले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने गुणस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सक्ने शैक्षिक वातावरण, पूर्वाधार र विशेष कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलको हिस्सा बनेको छ।
नीति निर्माणमा स्थानीय सुझाव समेटिने
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेशस्तरबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा कानुन निर्माणमा समेटिने बताएकी छन्।
सरकार नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई सुधार गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले संवादबाट प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि काठमाडौँ केन्द्रित सोचभन्दा बाहिर निस्केर स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता बुझ्नुपर्ने बताउँदै मधेशबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सुधारको आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
संवादबाट अपेक्षित उपलब्धि
कार्यक्रमबाट मधेश प्रदेशको वास्तविक शैक्षिक आवश्यकता पहिचान, उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत सुझाव संकलन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि स्थानीय दृष्टिकोण प्राप्त तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच शिक्षा क्षेत्रमा थप समन्वय कायम गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार विशिष्टीकृत गर्ने र पाठ्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता तथा विश्वव्यापी परिवर्तनसँग जोड्ने विषयमा प्राप्त सुझाव आगामी नीतिगत प्रक्रियामा उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
-1791118090-1791120182.jpg)
