बारा- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मिता पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि सरकार नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनको चरणमा अघि बढिरहेको बताएकी छन्। उनले नयाँ ऐन निर्माणदेखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन र विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचनासम्मका काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि जमिनस्तरबाट आएका सुझावलाई नीतिनिर्माणमा समेटिने बताइन्।
मधेश प्रदेशको कमजोर शैक्षिक अवस्थालाई संकेत गर्दै उनले स्थानीय तह र सरोकारवालाबाट आउने वास्तविक सुझावले शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने बताइन्। उनका अनुसार सरकार अहिले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको काममा सक्रिय छ।
‘काठमाडौँको कोठामा बसेर मात्रै नीति बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता र समस्या छुट्न सक्छन्,’ मन्त्री पोखरेलले भनिन्, ‘त्यसैले जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा स्थानीय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर धरातलीय यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ।’
विश्वविद्यालयको संख्या बढाउँदैमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने उनको भनाइ छ। उनले विश्वविद्यालयहरूलाई विशिष्टीकृत र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘धेरै विश्वविद्यालय खोलेर मात्रै हुँदैन। विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘१५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय थप्नुको अर्थ रहँदैन।’
सम्बन्धन वितरण र विद्यार्थी संख्या बढाउनेभन्दा शैक्षिक गुणस्तर, सीप र प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताइन्। विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा ल्याउने विशेष शैक्षिक कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सम्बन्धन बाँडेर र जथाभावी विद्यार्थीको संख्या बढाएर मात्रै नतिजा सुधार हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अब गुणस्तरीय, सीपमा आधारित र प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार मधेशमा विश्वस्तरीय विद्यालयको अवधारणा अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा सय विद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउने गरी काम भइरहेको बताइन्।
उनका अनुसार विद्यालय विकास गर्दा भूगोल, जनसंख्या तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई आधार बनाइनेछ। स्थानीय आवश्यकता र बजारको मागअनुसार शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सीटीईभीटी तथा नर्सिङ शिक्षामा देखिएका समस्या र भ्रमबारे पनि मन्त्री पोखरेलले धारणा राखिन्। नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको कोटा तथा सम्बन्धनसँग सम्बन्धित समस्या नयाँ नेतृत्व र बन्ने नयाँ ऐनमार्फत समाधान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री पोखरेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र ऐन बनाउने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। ‘हामीले ऐन र कागजात पूरा गर्नका लागि मात्रै कानुन ल्याउने होइन, पुरानै परिपाटी फेरेर वास्तविक समस्याको नीतिगत समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले भूगोलअनुसार शिक्षाको आवश्यकता फरक हुने भएकाले एउटै ढाँचाको पाठ्यक्रमले सबै क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने बताइन्। ‘मुगुको आवश्यकता र बाराको आवश्यकता फरक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले स्थानीय बजार, संस्कृति र समाजको रूपान्तरणलाई सम्बोधन गर्ने खालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ।’
उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी संवादबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति, ऐन तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेटेर शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, सीपमुखी र समयानुकूल बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री पोखरेलले बताइन्।
-1791118090-1791120182.jpg)
