जनकपुरधाम- राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५१ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार पूँजीगततर्फ २१ करोड ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ३० करोड ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरिएको हो।
विश्वविद्यालयले प्राविधिक, व्यावसायिक तथा समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। हाल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गरी ५ हजार ९२७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा २० भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो समय बीआईटी, एमसीए, बीए एलएलबी र एलएलएमलगायत ९ वटा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
आगामी शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ५ हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने विश्वविद्यालयको लक्ष्य छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशिकाअनुसार एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ‘स्कुल अफ हेल्थ साइन्स’ सञ्चालनमा ल्याइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासको अवसर उपलब्ध गराउन विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी सहकार्य अघि बढाइएको छ। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणा तथा श्रम बजारको मागमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ विश्वविद्यालयले धनुषाको नगराइनमा प्राप्त ९ बिघा १४ कठ्ठा जग्गामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार आधुनिक शैक्षिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। रौतहटको गौरमा मधेश प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पण्डित मंगलकुमार उपाध्याय बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण गर्ने योजना छ।
त्यस्तै, काठमाडौँमा सञ्चालन भइरहेका कानूनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न छुट्टै आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। मधेश प्रदेशको बारामा प्रविधिसम्बन्धी विषयको आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि निरन्तर अघि बढाइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि उच्चस्तरीय ‘रिसर्च एन्ड इनोभेसन’ निकाय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालयले दुईवटा विशिष्टीकृत विधामा अनुसन्धान जर्नल प्रकाशन गर्नुका साथै पूर्वीय दर्शन, रामायण सर्किट, मिथिला कला तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ।
विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासका लागि ‘सांस्कृतिक प्रतिभा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि दोस्रो दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने योजना पनि बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जाने नीति अघि सारिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत क्याम्पस व्यवस्थापन प्रणाली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने एचएमईएस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसअन्तर्गत परीक्षा, भर्ना, मानव संसाधन तथा लेखा प्रणालीलाई समेत अनलाइन र केन्द्रीकृत ढाँचामा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी छ। यसले विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, विश्वविद्यालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ को नियम १०० संशोधन गरी डीन छनोट प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव पनि सिनेटमा पेस गरिएको छ। कार्यकारी परिषद्का नवनियुक्त सदस्य प्रा.डा. विद्या सागर वर्मा, सहप्रा.डा. सरोजकुमार ठाकुर र सहायक प्राध्यापक राजीवकुमार पाण्डेयको मनोनयन अनुमोदनका लागि समेत सभामा प्रस्ताव गरिएको छ।
बुधबार बसेको सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले मधेशको शिक्षा सुधारका लागि सरकारले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
‘मधेशको शिक्षा सुधार्नका लागि राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको एकदमै ठूलो भूमिका छ। यसमा हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्छ, गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
-1791118090-1791120182.jpg)
