काठमाडौँ- विश्वविद्यालयमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण लाखौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य प्रभावित भइरहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शेरचनले समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, परीक्षा सम्पन्न भएको महिनौँसम्म पनि नतिजा प्रकाशन नहुने र प्रमाणपत्र लिनसमेत लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाले विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर गइरहेको बताइन्।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयको ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगलगायत रोजगारीका अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको अध्ययनमा समेत ‘ग्याप’ बढिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
सांसद शेरचनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी योगराज दाहालको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै स्नातक तहको नतिजा समयमा प्रकाशन नहुँदा एलएलबी प्रवेश परीक्षाका लागि आवश्यक अंकपत्र र प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको बताइन्। विश्वविद्यालयको ढिलाइका कारण उनले महत्वपूर्ण शैक्षिक वर्ष गुमाउने अवस्था आउनुका साथै मानसिक तनावसमेत व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
उनले यस्तो समस्या कानुन शिक्षामा वा एउटै विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित नभएको बताइन्। चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, व्यवस्थापनलगायत विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा समेत परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र वितरणमा हुने ढिलाइले विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
समस्या समाधानका लागि सांसद शेरचनले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष दुई बुँदे माग अघि सारेकी छन्।
उनले देशका सबै विश्वविद्यालय र सम्बन्धित पेसागत परिषद्बीच प्रभावकारी समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न माग गरेकी छन्। यसले परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा शैक्षिक गतिविधिलाई निर्धारित समयभित्र सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयको ढिलाइका कारण नतिजा पर्खिरहेका विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहको भर्ना वा प्रवेश परीक्षाबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरिन्।
विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशन नगरेकै कारण विद्यार्थीलाई थप अध्ययनको अवसरबाट रोक्न नहुने भन्दै उनले ‘अस्थायी योग्यता’को कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। यस्तो व्यवस्था भए नतिजा पर्खिरहेका विद्यार्थीले आवश्यक कागजात पछि पेस गर्ने गरी माथिल्लो तहको भर्ना वा परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने उनको प्रस्ताव छ।