बाँके- लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थायी जग्गा प्राप्ति, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा संघीय शैक्षिक सुविधा र अनुदानमा पहुँच विस्तारका लागि संघीय सरकारका विभिन्न निकायसँग पहल अघि बढाइएको छ।
विश्वविद्यालयका निमित्त प्रमुख तथा डिन डा. निरज केसीका अनुसार विश्वविद्यालयको संस्थागत पहिचान स्थापित गर्ने, संघीय बजेट तथा शैक्षिक सुविधामा पहुँच बढाउने र स्थायी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उच्च अधिकारीसँग विभिन्न चरणमा भेटघाट, पत्राचार र छलफल गरिएको हो।
डा. केसीले प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना भए पनि नीतिगत पहिचान, संघीय बजेट तथा शैक्षिक सुविधामा पहुँच र स्थायी जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव विश्वविद्यालयका प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। ती समस्या समाधानका लागि संघीय निकायसँग समन्वय गरी संस्थागत विकास र शैक्षिक सुधारका लागि पहल गरिएको उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाका लागि जारी गरेको सूचनामा संघीय विश्वविद्यालयलाई मात्र समेटिएको विषयमा पनि छलफल भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
मन्त्री महावीर पुनसँगको छलफलपछि प्रादेशिक, संघीय तथा निजी विश्वविद्यालयले समाज र राष्ट्रलाई लाभ पुग्ने नवप्रवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने आश्वासन प्राप्त भएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई समेत अनुदान तथा अन्य शैक्षिक र प्राज्ञिक सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न छलफल गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसीले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई समेट्ने गरी नीतिगत सुधार तथा अनुदानसम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाका अनुसार संघीय शिक्षा मन्त्री, प्रदेशका शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागितामा संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
विश्वविद्यालयका लागि स्थायी भवन, प्रयोगशाला तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति र स्वामित्वसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि पहल अघि बढाइएको छ।
डा. केसीका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सुदन झासँग विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरणका विषयमा छलफल भएको छ।
विश्वविद्यालयका अनुसार खजुरा गाउँपालिका–साविक बागेश्वरीमा रहेको पुरानो भवनको जग्गाको आधिकारिक निस्सा तथा स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। त्यस्तै, रनियापुरमा प्रक्रियामा रहेको ५० बिघा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्ने तथा नेपालगञ्जस्थित सडक डिभिजन कार्यालयको २५ बिघा जग्गामध्ये कम्तीमा पाँच बिघा खाली जग्गा शैक्षिक, प्रशासनिक तथा खेलकुद प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे समेत छलफल गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
